भारत ने चीन के दो उत्पादों पर लगाया एंटी-डंपिंग ड्यूटी, घरेलू कंपनियों के हित में उठाया गया कदम

भारत सरकार ने चीन से आने वाले दो उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ये उत्पाद हैं- एक तरह की स्टील (कोल्ड-रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील) और रेफ्रिजरेंट गैस R-134a। सरकार का कहना है कि ये सामान चीन से बहुत कम कीमत पर भारत भेजे जा रहे थे, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो रहा था। स्टील उत्पादों पर चीन की कुछ कंपनियों के लिए 223.82 डॉलर प्रति टन और कुछ अन्य कंपनियों पर 415 डॉलर प्रति टन की ड्यूटी लगाई गई है। यह ड्यूटी 5 साल तक लागू रहेगी। वहीं, रेफ्रिजरेंट गैस R-134a पर 5,251 डॉलर प्रति टन तक की एंटी-डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए लगाई गई है।

वियतनाम पर भी भारत सरकार सख्त

इसके अलावा, भारत ने वियतनाम से आने वाले ‘कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच’ पर भी एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इस उत्पाद का इस्तेमाल प्लास्टिक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर होता है। सरकार का मानना है कि सस्ते आयात से घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा था। ये सभी ड्यूटी वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी DGTR (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज) की जांच के बाद लगाई गई हैं। जांच में यह पाया गया कि सस्ते आयात से भारतीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है।

एंटी-डंपिंग जांच के क्या है मायने

एंटी-डंपिंग जांच इसलिए की जाती है ताकि यह पता चल सके कि क्या किसी देश से आने वाला सस्ता सामान घरेलू कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता है, तो सरकार विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत उस पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकती है। भारत, चीन और वियतनाम तीनों ही WTO के सदस्य देश हैं।

इन ड्यूटी का मकसद व्यापार को रोकना नहीं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना और भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के बराबर प्रतिस्पर्धा का मौका देना है। हाल के समय में अमेरिका द्वारा कई देशों पर ऊंचे टैरिफ लगाने के कारण, कई कंपनियां अपना सस्ता सामान भारत जैसे देशों में भेज रही हैं। इसी वजह से भारत सरकार सस्ते आयात पर सख्ती कर रही है ताकि घरेलू उद्योग सुरक्षित रह सकें।