भारत के डिफेंस सेक्टर का लोहा दुनिया ने माना, 2013-14 से अब तक 34 गुना बढ़ा एक्सपोर्ट

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 2024-25 में भारतीय डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट 2013-14 की तुलना में 34 गुना बढ़ा है। यह ग्रोथ दिखाती है कि डिफेंस सेक्टर में दुनिया ने भारत का लोहा माना है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा कि आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित होकर भारत का डिफेंस सेक्टर पहले से कहीं अधिक मजबूती से बढ़ रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये हो गया है, यानी 34 गुना वृद्धि।

फाइनेंशियल 2024-25 में डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये (लगभग 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के रिकॉर्ड हाइ लेवल पर पहुंच गया है। फाइनेंशिय ईयर 2023-24 के डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़ों की तुलना में FY25 में 2,539 करोड़ रुपये या 12.04% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 21,083 करोड़ रुपये है। डिफेंस सेक्टर के पब्लिक अंडरटेकिंग (डीपीएसयू) ने FY2024-25 में अपने एक्सपोर्ट में 42.85% की जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की है। यह ग्लोबल मार्केट में भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स की बढ़ती स्वीकार्यता और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की भारतीय डिफेंस बिजनेस की क्षमता को दर्शाता है। साल 2024-25 के डिफेंस एक्सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर और डीपीएसयू ने क्रम से 15,233 करोड़ रुपये और 8,389 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जबकि FY2023-24 के लिए यह आंकड़ा क्रम से 15,209 करोड़ रुपये और 5,874 करोड़ रुपये था।

भारत बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर सैन्य बल से विकसित होकर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर अधिक फोकस करने वाला बन गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हुए, हाल ही में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में गोला-बारूद, हथियार,सब-सिस्टम/सिस्टम और पुर्जे, कंपोनेंट्स जैसी चीजों की व्यापक रेंज लगभग 80 देशों को निर्यात की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के पास निर्यात प्राधिकरण आवेदनों और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए एक समर्पित पोर्टल है और FY 2024-25 में 1,762 निर्यात प्राधिकरण जारी किए गए, जो पिछले वर्ष के 1,507 से 16.92% अधिक है और इसी अवधि के दौरान निर्यातकों की कुल संख्या में भी 17.4% की वृद्धि हुई।

सरकार ने पिछले कुछ सालों में भारतीय डिफेंस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं, जिनमें औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रोसेस को सरल बनाना, लाइसेंसिंग सिस्टम से कुल भागों और कंपोनेंट्स को हटाना, लाइसेंस पीरियड बढ़ाना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, निर्यात की अनुमति के लिए एसओपी को और सरल बनाया गया है और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में और प्रावधान जोड़े गए हैं।