IMF ने FY26 के लिए बढ़ाया भारत का ग्रोथ अनुमान, कहा- टैरिफ के बावजूद सरपट भागेगी इकनॉमी

भारत ग्रोथ के मामले में चीन से आगे रहेगा

नए अनुमान के मुताबिक भारत चीन से आगे रहेगा। IMF ने चीन की वृद्धि दर 2025–26 में 4.8 फीसदी बताई है। IMF ने कहा कि भारत की यह मजबूती घरेलू खपत, मैन्युफैक्चरिंग में सुधार और सर्विस सेक्टर की तेजी के कारण है। हालांकि IMF ने चेतावनी दी कि भारत की 2026 की वृद्धि दर थोड़ी घटकर 6.2 फीसदी रह सकती है, क्योंकि शुरुआती तिमाही का जोश लंबे समय तक बरकरार रहना मुश्किल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि दर में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से साल की मजबूत शुरुआत का असर है, न कि हाल के टैरिफ कदमों का कोई सकारात्मक असर।

वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी, लेकिन भारत ने बनाए रखी रफ्तार

IMF के अनुसार ग्लोबल GDP वृद्धि 2025 में 3.2 फीसदी और 2026 में 3.1 फीसदी रहेगी, जो 2024 की 3.3 प्रतिशत दर से कम है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर केवल 1.6 फीसदी रहने की उम्मीद है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाएं औसतन 4.2 प्रतिशत बढ़ेंगी। मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में स्पेन 2.9 फीसदी की दर से सबसे तेजी से बढ़ने वाला विकसित देश होगा, जबकि अमेरिका की वृद्धि 1.9 प्रतिशत रहेगी। इसके विपरीत, जापान (1.1%) और कनाडा (1.2%) की ग्रोथ धीमी रहेगी। IMF ने कहा कि अक्टूबर के ये अनुमान अप्रैल की तुलना में बेहतर हैं, लेकिन अब भी टैरिफ नीतियों और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के कारण पूर्व के स्तर से नीचे हैं।

टैरिफ का असर उम्मीद से कम

अमेरिका द्वारा भारत और चीन के सामानों पर टैरिफ बढ़ाने के बावजूद, IMF ने कहा कि इसका वास्तविक असर सीमित रहा है। भारत में मजबूत घरेलू खपत, बेहतर मैन्युफैक्चरिंग और निजी निवेश में वृद्धि ने इस झटके को काफी हद तक संभाल लिया। IMF ने कहा, “टैरिफ का असर उम्मीद से कम रहा है, क्योंकि भारत ने घरेलू मांग और ट्रेड डायर्सिफिकेशन के जरिए संतुलन बना लिया।”

रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में महंगाई धीरे-धीरे घट रही है, हालांकि सभी देशों में यह समान नहीं है। अमेरिका में महंगाई अभी भी ऊँची बनी हुई है, जबकि कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों का दबाव कम है।

IMF की सलाह: वित्तीय अनुशासन और स्वतंत्रता बनाए रखें

IMF ने देशों से कहा है कि वे अपनी वित्तीय साख बहाल करें और केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता को बनाए रखें। रिपोर्ट में कहा गया, “वित्तीय बफर्स को फिर से मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी चाहिए और संरचनात्मक सुधारों को तेज करना चाहिए।” IMF ने यह भी कहा कि देशों को ट्रेड डिप्लोमेसी और आर्थिक सहयोग को फिर से बढ़ावा देना चाहिए ताकि टैरिफ और सप्लाई-चेन की समस्याओं से निपटा जा सके।