SBI रिसर्च की इस रिपोर्ट से मिलेगी राहत, GST दर में बदलाव से महंगाई में .75% तक की आ सकती कमी

जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से आवश्यक घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरें कम होंगी और इससे अगले फाइनेंशियल ईयर में रिटेल मुद्रास्फीति को 0.65 से 0.75% तक कम करने में मदद मिल सकती है, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में गुरुवार को यह कहा गया। जीएसटी काउंसिल की बुधवार को हुई 56वीं बैठक में मौजूदा चार स्तरीय टैक्स रेट ढांचे की जगह 5 % और 18 % की दो-स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कुछ विलासिता और अहितकर वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की खास दर निर्धारित की गई है। तंबाकू और संबंधित उत्पादों को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव हुआ है, उनमें से 413 वस्तुओं की दरों में कमी देखी गई, जबकि केवल 40 वस्तुओं की दरों में वृद्धि देखी गई। लगभग 295 वस्तुओं पर अब 12% की बजाय 5% या शून्य जीएसटी दर लागू है। क्योंकि जरूरी चीजों (लगभग 295 चीजों) की जीएसटी दर 12% से घटकर 5%/शून्य हो गई है, इसलिए खाद्य वस्तुओं पर 60 प्रतिशत लाभ ग्राहकों को मिलने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस कैटेगरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भी वित्त वर्ष 2025-26 में 0.25 से 0.30% तक कम हो सकती है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया, ‘इसके अलावा, सेवाओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खुदरा मुद्रास्फीति में 0.40 से 0.45% की और कमी आएगी। इसमें ग्राहकों को लाभ 50% मिलने का अनुमान लगाया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति में 0.65 से 0.75% तक कमी आ सकती है। जीएसटी परिषद द्वारा दरों को युक्तिसंगत बनाने से प्रभावी भारांश औसत जीएसटी दर सितंबर 2019 में घटकर 11.6% हो गई है, जो शुरुआत में 14.4% थी। रिपोर्ट के अनुसार, दरों में वर्तमान बदलाव को देखते हुए प्रभावी भारांश औसत जीएसटी दर घटकर 9.5% हो सकती है।