कैसे सरकार ने ऑफिसों की सफाई कर दर्ज किया ₹4,085 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू? पांच साल की मेहनत रंग लाई

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को बताया कि सरकार ने 2021 से अब तक पांच वार्षिक विशेष स्वच्छता अभियानों के जरिए 4,085 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है और लगभग 231.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त कराया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2021 में शुरू किए गए विशेष स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों से इलेक्ट्रॉनिक कचरे सहित स्क्रैप के निपटान के जरिए यह रेवेन्यू हासिल हुआ है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 2021 से अब तक पांच समर्पित एक-मासिक स्वच्छता अभियानों के जरिए कुल 4,085.24 करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्जित किया गया है। इससे 231.75 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह को मुक्त करने में भी मदद मिली, जो पहले बेकार पड़े सामानों, पुराने फर्नीचर और स्क्रैप से रुकी हुई थी।

विशेष स्वच्छता अभियान ने उत्पादक उपयोग के लिए 231.75 लाख वर्ग फुट जगह को मुक्त करने में मदद की, जो पहले बेकार सामग्री, पुराने फर्नीचर और कबाड़ से रुकी हुई थी। सिंह ने कहा कि कबाड़ की बिक्री से अर्जित कुल रेवेन्यू एक बड़े अंतरिक्ष मिशन या कई चंद्रयान मिशनों के बजट के बराबर हो सकता है, जबकि खाली हुई जगह में एक विशाल मॉल या आर्थिक गतिविधि के लिए कोई और स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। सिंह ने कहा कि विशेष स्वच्छता अभियान की अवधारणा 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर बनाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि हर साल अक्टूबर को मंत्रालयों और विभागों में गहन स्वच्छता अभियानों के लिए एक समर्पित अवधि के रूप में मनाया जाता है।

अक्टूबर 2025 में आयोजित लेटेस्ट विशेष अभियान 5.0 के दौरान, सरकार ने 788.53 करोड़ रुपये कमाए, जिससे पांच अभियानों से कुल मिलाकर 4,085 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हुई। सिंह ने यह भी बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस अभियान के तहत ‘Waste to wealth’ पहल को बढ़ावा दे रहा है। इनमें सीएसआईआर-एनआईआईएसटी, तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित और एम्स, दिल्ली में लागू तकनीक का उपयोग करके अस्पताल के कचरे का पुनर्चक्रण; सीएसआईआर-आईआईपी, देहरादून द्वारा प्रयुक्त खाद्य तेल का रूपांतरण; और सीएसआईआर-सीआरआरआई, नई दिल्ली के एक नवाचार के माध्यम से सड़क निर्माण के लिए स्टील स्लज का उपयोग शामिल है।

मंत्री ने याद दिलाया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण ने स्वच्छता आंदोलन की शुरुआत की थी, जो शौचालय बनाने और सार्वजनिक स्थानों को साफ करने के अभियान के रूप में शुरू हुआ था और तब से सरकारी कार्यालयों में अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन अनुकूलन के लिए एक व्यापक प्रयास के रूप में विकसित हुआ है।