क्या अब घटेगी आपकी ईएमआई? राहत पैकेज और विकास पर सरकार का बड़ा प्लान, निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत

पूरी दुनिया में इस समय आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों के 100 डॉलर के पार चले जाने से कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के पास पर्याप्त 'फिस्कल स्पेस' यानी वित्तीय गुंजाइश मौजूद है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास इतना पैसा और संसाधन हैं कि वह जरूरत पड़ने पर अर्थव्यवस्था को सहारा दे सके और विकास की रफ्तार को कम न होने दे।

प्रभावित सेक्टरों को मिलेगा सहारा

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार उन सभी सेक्टरों और उद्योगों पर बारीकी से नजर रख रही है जो मौजूदा ग्लोबल संकट की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में जो रुकावटें आई हैं और कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे कई मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े उद्योग प्रभावित हुए हैं। सरकार इन प्रभावित सेक्टरों को विशेष राहत पैकेज या अन्य आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री के इस बयान से कॉर्पोरेट जगत में नई उम्मीद जगी है कि सरकार उन्हें इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगी।

कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा जोर

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार का सबसे बड़ा हथियार 'कैपेक्स' यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) रहा है। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में सरकार कैपेक्स के दायरे को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स और पावर जैसे बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाने से न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, बल्कि इससे रोजगार के नए मौके भी पैदा होते हैं। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्च भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा, जिससे भारत लंबी अवधि में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद

आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी खबर ब्याज दरों को लेकर है। वित्त मंत्री ने आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती किए जाने की गुंजाइश पर भी बात की है। फिलहाल रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक चल रही है और वित्त मंत्री के इस बयान को आरबीआई के लिए एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है, तो इससे लोगों की होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। साथ ही, कंपनियों के लिए भी कर्ज लेना सस्ता होगा, जिससे वे अपने बिजनेस का विस्तार कर सकेंगी।