गोल्ड लोन पर नियमों में ₹2 लाख से कम के लेनदारों को मिले छूट, वित्त मंत्रालय का RBI को सुझाव

अप्रैल में RBI ने गोल्ड लोन पर नई ड्राफ्ट गाइडलाइन्स जारी की थीं। इससे जुड़े जोखिम के मूल्यांकन, कोलैटरल के प्रबंधन और फंड्स के इस्तेमाल को लेकर बेहतर रेग्युलेटरी ढांचा बनाने के लिए केंद्रीय बैंक ने ये बदलाव किए थे।

यह भी सुझाव दिया गया है कि सोने पर लिए गए सभी कर्ज में लोन-टू-वैल्यू रेशियो को सोने की कीमत से 75% से ज्यादा नहीं किया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने RBI को ये सुझाव दिए हैं। मंत्रालय की ओर से (X) पहले ट्विटर पर यह जानकारी दी गई कि छोटे लेनदारों को किसी नकारात्मक असर से बचाने के लिए ऐसा सुझाव दिए गए हैं।

DFS ने यह भी बताया है कि इन दिशा-निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू करने में वक्त लगेगा। इसलिए इन्हें 1 जनवरी, 2026 से ही लागू करना चाहिए। DFS ने सुझाव दिया है कि ₹2 लाख से कम के लेनदारों को इन नियमों से बाहर किया जाए ताकि उन्हें जल्द और समय पर क्रेडिट मिल सके।

पोस्ट के मुताबिक RBI इन सुझावों पर चर्चा कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अलग-अलग हितधारकों ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन्हें आखिरी निर्णय के पहले ध्यान में रखा जाएगा।

इसके पहले गुरुवार को जारी RBI की वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पास परिसंपत्ति के रूप में रखे गए सोने (स्वर्ण जमा सहित) का मूल्य 31 मार्च, 2025 तक 57.12% बढ़कर ₹4,31,624.8 करोड़ हो गया। इसकी मुख्य वजह सोने की मात्रा में 54.13 टन की वृद्धि और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी रही।

बैंकिंग विभाग की परिसंपत्ति के रूप में रखे गए सोने का मूल्य 31 मार्च, 2024 तक ₹2,74,714.27 करोड़ था। 31 मार्च, 2025 तक केंद्रीय बैंक के पास कुल सोना 879.58 टन था, जबकि 31 मार्च, 2024 तक यह 822.10 टन था।

रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च, 2025 तक 879.58 टन में से 311.38 टन सोना निर्गम विभाग की परिसंपत्ति के रूप में रखा गया। 31 मार्च, 2024 तक निर्गम विभाग के पास 308.03 टन सोना रखा गया था।