Budget 2026: टूरिज्म सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से की मुलाकात, राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड बनाने की मांग

टूरिज्म सेक्टर ने वित्त मंत्री की सामने रखी ये मांगें

टूरिज्म सेक्टर के प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र को संगठित उद्योग का दर्जा देने की बात भी कही, क्योंकि इससे कंपनियों को सस्ता कर्ज पाने में मदद मिलेगी। पर्यटन उद्योग की दूसरी मांगों में लाइसेंसिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम शुरू करना, होटल के लिए जरूरी लाइसेंस, मंजूरी और NOC की संख्या कम करना शामिल है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इंडिया फूड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन, टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि संगठित उद्योग की मान्यता न मिलने और बिखरे हुए नियमन के कारण इस क्षेत्र को सीमित रूप से सस्ता कर्ज और प्रोत्साहन मिल पाता है।

पिछले बजट में टूरिज्म सेक्टर को क्या मिला था?

इसके पहले यूनियन बजट 2025-26 में सरकार ने पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए थे। देश के टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स को राज्यों के साथ मिलकर विकसित करने की बात कही गई थी। इसका मकसद था कि पर्यटन बढ़े, ज्यादा नौकरी के अवसर पैदा हों और इन जगहों पर आने वाले पर्यटकों का अनुभव बेहतर हो।

इस बजट में पर्यटन मंत्रालय के लिए ₹2,541.06 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो पिछले साल के ₹850.36 करोड़ से काफी ज्यादा था। यानी सरकार ने पर्यटन पर तीन गुना से भी अधिक पैसा खर्च करने का फैसला किया था। बजट में बौद्ध सर्किट, मेडिकल टूरिज्म, और Gati Shakti के जरिए बेहतर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी तैयार करने पर भी जोर दिया गया था।