₹3000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर क्या लगेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज? वित्त मंत्रालय ने कर दिया साफ

Unified Payment Interface (UPI) यानी कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लेकर 11 जून को खबरें आ रही थीं कि सरकार आने वाले समय में 3000 रुपये से अधिक की यूपीआई पेमेंट पर MDR (Merchant Discount Rate) चार्जेस लगाने का मन बना रही है। हालांकि इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लेकर सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि यह खबर पूरी तरह से आधारहीन और मिसलीडिंग है। 11 जून यानी कि बुधवार को यह खबर आई कि 3000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर MDR चार्जेस लगेंगे, जिससे यूजर्स थोड़ा घबराए हुए भी थे।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन सभी खबरों को झूठा बताते हुए X पर लिखा, ‘’यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज लगाए जाने की अटकलें और दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और भ्रामक हैं। इस तरह की निराधार और सनसनी पैदा करने वाली अटकलें हमारे नागरिकों के बीच अनावश्यक अनिश्चितता, भय और संदेह पैदा करती हैं। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’

यह पहला मौका नहीं है, जब इस तरह की खबरें आई हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने को लेकर बीच-बीच में खबरें आती रहती हैं, कभी खबर आती है कि 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो कभी 3000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यहां यूपीआई यूजर्स के लिए जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, कि उन्हें इस तरह की जानकारी पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए, जब तक कि इसकी आधिकारिक पुष्टि ना कर दी जाए। यूपीआई पेमेंट ने मई 2025 में एक नया मुकाम हासिल किया था। मई 2025 में 18 बिलियन से ज्यादा यूपीआई पेमेंट की गई थीं।