7% की DA हाइक, ₹1 करोड़ का इंश्योरेंस और नई मेडिकल स्कीम भी... किन कर्मचारियों के लिए हुए ये ऐलान?

Maharashtra State Road Transport Corporation यानी कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महंगाई भत्ते (DA) में 7% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे यह 46% से बढ़कर 53% हो गया। संशोधित DA जून 2025 से प्रभावी होगा और इससे राज्य द्वारा संचालित परिवहन बॉडी के लगभग 87,000 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ नई घोषणाएं हुई हैं।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए दिया जाता है। इसकी कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) में बदलाव के आधार पर समय-समय पर इसे संशोधित किया जाता है। यह निर्णय शिंदे और नवनियुक्त परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। राज्य परिवहन विभाग, MSRTC के वरिष्ठ अधिकारियों और ST कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। मुख्य मुद्दों में लंबित DA वृद्धि और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा लाभों में सुधार शामिल थे।

शिंदे ने कहा, ‘जून 2025 से, MSRTC कर्मचारियों को 53% DA मिलेगा। इसके अलावा, उनके पास महात्मा फुले जन आरोग्य स्कीम और धर्मवीर आनंद दिघे मेडिकल रिंबर्समेंट स्कीम के बीच सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा।’ उन्होंने प्रत्येक कर्मचारी के लिए 1 करोड़ रुपये की दुर्घटना बीमा पॉलिसी की भी घोषणा की, जो कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशनभोगियों के लिए विस्तारित यात्रा लाभ कल्याण पैकेज को और बढ़ाते हुए, शिंदे ने घोषणा की कि सेवानिवृत्त MSRTC कर्मचारी और उनके जीवनसाथी अब 12 महीने के लिए मुफ्त यात्रा पास के लिए पात्र होंगे, जो वर्तमान नौ महीने के लाभ से अधिक है।

इस कदम से राज्य भर में लगभग 35,000 सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ होगा। MSRTC की वित्तीय सेहत को मजबूत करने के प्रयास में, शिंदे ने निगम को कार्गो सेवाएं शुरू करने का भी निर्देश दिया। 7% डीए बढ़ोतरी, बेहतर स्वास्थ्य सेवा विकल्प, बढ़ी हुई बीमा कवरेज और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए लाभ ऐसे समय में आए हैं जब MSRTC कर्मचारी अशांति और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन पहलों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और घाटे में चल रही सार्वजनिक परिवहन सेवा के कामकाज में स्थिरता आएगी।