बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में जबर्दस्त इजाफा, ₹1,000 की जगह मिलेंगे ₹3,000

बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंपर इजाफा करने का ऐलान किया है। आशा कार्यकर्ताओं को पहले 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाती थी, जो तीन गुनी बढ़ा दी गई है और अब उन्हें 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव (डिलीवरी) 300 रुपये दिए जाते थे, वह दो गुना कर दिया गया है। अब प्रति डिलीवरी प्रोत्साहन राशि 600 रुपये कर दी गई है। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री राज्य की अलग-अलग योजनाओं में इस तरह की बढ़ोतरी का ऐलान कर रहे हैं।

नीतीश कुमार ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर लिखा, ‘नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हमलोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजार रुपये की जगह 3 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी।’

हाल ही में नीतीश कुमार ने राज्य में बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र पत्रकाओं की पेंशन में भी इजाफा करने का ऐलान किया था। पहले जहां पात्र पत्रकारों को 6,000 रुपये की पेंशन मिलती थी, उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की। यह फैसला 1 अगस्त, 2025 से लागू होगा और उपभोक्ताओं को जुलाई के बिल से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

बिहार सरकार ने अगले पांच सालों में 1 करोड़ सरकारी नौकरियों और अन्य रोजगार के अवसरों की घोषणा की है।

राज्य में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'सफाई कर्मचारी आयोग' का गठन किया जाएगा।