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  1. BC सखी स्कीम में ₹31,626 करोड़ का हुआ ट्रांजैक्शन, ₹85.81 करोड़ का मिला कमीशन

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BC सखी स्कीम में ₹31,626 करोड़ का हुआ ट्रांजैक्शन, ₹85.81 करोड़ का मिला कमीशन

Upstox

2 min read | अपडेटेड May 06, 2025, 17:09 IST

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सारांश

Banking Correspondent Sakhi से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होने में मदद मिल रही है और साथ ही उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी पहले से बेहतर हो रही है। UP सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 50,192 महिलाओं को बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में ट्रेनिंग दी गई है।

बीसी सखी

बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी स्कीम से मिल रहा है उत्तर प्रदेश की महिलाओं को फायदा

BC Sakhi (Banking Correspondent Sakhi) स्कीम से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को काफी लाभ मिला है। इस स्कीम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होने में मदद मिल रही है और साथ ही उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी पहले से बेहतर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 50,192 महिलाओं को बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में ट्रेनिंग दी गई है। इनमें से 39,561 बीसी सखी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और अबतक 31,626 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन कर चुकी हैं। इससे उन्हें 85.81 करोड़ रुपये का कमीशन मिला है।

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भाषा की खबर के मुताबिक एक बयान के में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीणों को घर के पास ही बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराना है। योजना में न्यूनतम 10वीं पास, कंप्यूटर साक्षर और पात्र महिलाओं को सिलेक्ट कर ट्रेनिंग दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और यूपीकॉन की साझेदारी से यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बीसी सखी स्कीम ने गांवों में बैंक की दूरी और खर्च को कम कर दिया है, साथ ही महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार भी मिला है। यह स्कीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की इस स्कीम का लाभ सबसे अधिक बैंक ग्राहकों को मिल रहा है। सरकार की ओर से बैंकिंग सेवाओं की बड़ी सौगात खासकर गांव के लोगों को दी जा रही है। ग्रामीण पहले बैंक से पैसा निकालने और जमा करने में आने-जाने में जो खर्चा करते थे अब उसकी भी बचत हो रही है। प्रदेश सरकार की इस नीति से ग्रामीण स्तर पर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं।

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