सरकारी पेंशन मामलों को निपटाने में क्यों हो रही है देरी? वित्त मंत्रालय ने गिनाए छह कारण, कहा- जल्दी फिक्स करें

कई पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में अलग-अलग सरकारी विभागों को देरी हो रही है। यह देरी होने की वजह क्या है, इसका पता वित्त मंत्रालय ने लगाया है। वित्त मंत्रालय ने छह ऐसे कारण बताए हैं, जिसके चलते पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने इन विभागों को कहा है कि इस होने वाली देरी को वह ठीक भी करें। वित्त मंत्रालय के तहत Department of Expenditure (DoE) यानी कि व्यय विभाग के Controller General of Accounts (CGA) यानी कि लेखा महानियंत्रक ने 24 जून, 2025 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि Central Pension Accounting Office CGA/CPAO (केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय) का कार्यालय पेंशन मामलों को संसाधित करने या अंतिम रूप देने में देरी की बारीकी से निगरानी कर रहा है। उन्होंने पेंशन के वितरण में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने की भी कोशिश की। ज्ञापन के अनुसार पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में देरी के लिए निम्नलिखित छह कारण जिम्मेदार हैं-

कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, सीजीए ने सभी कार्यालय प्रमुखों को समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्हें वेतन निर्धारण में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘उपरोक्त के मद्देनजर, सभी कार्यालय प्रमुखों को पेंशन मामलों की शुरुआत से लेकर उसके अंतिम रूप देने और संवितरण तक समयसीमा बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा, कार्यालय प्रमुखों/पीएओ को डीओपीटी के तारीख 03.10.2022 के ओएम के अनुसार अनिवार्य ऑडिट के बाद वेतन निर्धारण में शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।’