New Tax Regime: सैलरीड एम्प्लॉयीज के लिए टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके, नए टैक्स रिजीम में भी संभव

NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) से टैक्स बचाएं

अगर आपका एम्प्लॉयर आपके NPS अकाउंट में योगदान देता है, तो वह राशि सेक्शन 80CCD(2) के तहत टैक्स से छूट के दायरे में आती है। यह छूट आपकी बेसिक सैलरी के 14% तक दी जा सकती है। रिटायरमेंट पर NPS से मिलने वाले कुल पैसे का 60% हिस्सा टैक्स-फ्री होता है। बाकी 40% से एन्युटी प्लान खरीदना होता है।

EPF में ज्यादा योगदान देकर टैक्स बचाएं

EPF (एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड) में एम्प्लॉयर का योगदान टैक्स-फ्री होता है। रिटायरमेंट के समय EPF से निकाली गई रकम भी टैक्स-फ्री होती है। नियमों के अनुसार सैलरीड टैक्सपेयर अपने एक्चुअल बेसिक सैलरी का 12% तक योगदान कर सकते हैं। आप चाहें तो VPF (Voluntary PF) के जरिए अपनी ओर से ज्यादा योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने HR से अनुरोध करना होगा।

NPS और EPF में मिलाकर एम्प्लॉयर का कुल योगदान सालाना ₹7.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं, खुद का EPF योगदान सालाना ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना उस पर टैक्स लगेगा।

अर्बिट्राज फंड में निवेश

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में ब्याज पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। लेकिन अर्बिट्राज फंड में 1 साल के बाद रिडेम्प्शन (निकासी) करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर सिर्फ 12.5% टैक्स लगता है।

सालाना ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता है। आप इस लिमिट का फायदा उठाकर हर साल इतने गेन बुक कर सकते हैं और फिर उसी पैसे को दोबारा निवेश कर सकते हैं। SIP निवेश करते हैं तो FIFO (First-In First-Out) पद्धति से कैपिटल गेन की गणना करनी होती है।

CTC (Cost to Company) को ऑप्टिमाइज करें

कर्मचारी अपने एनुअल CTC के कई कंपोनेंट्स को बेहतर बनाकर भी टैक्स बचा सकते हैं। नए रिजीम में किताबों और पत्रिकाओं, पढ़ाई, आधिकारिक मोबाइल और ब्रॉडबैंड इस्तेमाल, लर्निंग या स्किल डेवेलपमेंट खर्च, कंपनी कार लीज और मील वाउचर जैसे कुछ खर्चों को टैक्स-फ्री रीइम्बर्समेंट के रूप में शामिल किया गया है।

आप अपनी कंपनी से कह सकते हैं कि आपकी सैलरी में इन खर्चों को टैक्स-फ्री रीइम्बर्समेंट के रूप में शामिल किया जाए। इन खर्चों पर टैक्स नहीं लगता अगर आप सही बिल प्रदान करते हैं। अगर कंपनी पहले से ये दे रही है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है।

किराए पर दिए गए मकान से टैक्स बचाएं

नई टैक्स व्यवस्था में खुद के घर के लिए HRA या होम लोन के ब्याज की छूट नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपने मकान किराए पर दिया है, तो उस पर लिए गए होम लोन के ब्याज की छूट मिल सकती है, केवल उतनी जितनी सालाना किराए की कमाई है।