घर खरीददारों के लिए बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी डिजिटल, बिचौलियों से मिलेगा छुटकारा

इस प्रस्तावित कानून से 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव होगा। 1908 का यह कानून आज के डिजिटल समय के हिसाब से उपयुक्त नहीं है, जिसके चलते यह फैसला लिया जा रहा है। नए बिल में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेश का पूरा सिस्टम यूजर-फ्रेंडली और ऑनलाइन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इसमें पेपरवर्क की जरूरत नहीं होगी। इसके चलते घर खरीदारों को बिचौलियों से आजादी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

नए कानून के क्या फायदे होंगे?

अब लोगों को बार-बार सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रॉपर्टी दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इस पहल से पूरा प्रोसेस आसान और तेज होगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही धोखाधड़ी और गलतियों की गुंजाइश कम होगी।

डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी। इस कानून से प्रॉपर्टी से जुड़े अहम दस्तावेज जैसे एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, मोर्टगेज डीड, सेल सर्टिफिकेट आदि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे इनकी लीगल वैल्यू बढ़ेगी और ट्रैक करना आसान होगा। बैंक और वित्तीय संस्थानों को जरूरी दस्तावेजों तक तुरंत पहुंच मिलेगी। इससे लोन अप्रूवल जल्दी होगा और घर खरीदने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

सुझाव देने का मौका

डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने इस बिल का ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर डाला है। सभी इच्छुक लोग 25 जून 2025 तक अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव MS Word या PDF फॉर्मेट में देने होंगे और हर सेक्शन पर अलग-अलग राय देनी होगी।

कई राज्यों में ऑनलाइन सिस्टम पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन एक समान केंद्रीय कानून लाकर पूरे देश में एक जैसा सिस्टम लागू करना ही इस बिल का मकसद है। यह नया कानून भारत को डिजिटल युग की ओर एक बड़ा कदम देगा और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पारदर्शी, सुरक्षित और सरल बनाएगा।