निष्क्रिय पड़े बैंक अकाउंट्स और अनक्लेम्ड फंड को लेकर RBI ने शुरू की नई स्कीम, क्या कुछ हैं इसकी खास बातें?

Reserve Bank of India (RBI) यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के निष्क्रिय खातों (इनऑपरेटिव अकाउंट्स) और बिना दावे वाली जमा राशि (अनक्लेम्ड फंड) की मात्रा को कम करने के लिए मंगलवार को एक साल की प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की। इस योजना के तहत बैंकों को खातों के निष्क्रिय रहने के पीरियड और उसमें मौजूद जमा राशि के आधार पर अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी। आरबीआई ने कहा, ‘इस योजना का मकसद बैंकों को सक्रिय रूप से ग्राहकों से संपर्क करने और उनके खातों को फिर से चालू करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (Depositor Education and Awareness, DEA) फंड में रखी बिना दावे की रकम सही हकदार तक समयबद्ध ढंग से लौटाई जा सके।’

आरबीआई के मुताबिक, जिन बैंक अंकाउंट्स में 10 साल से अधिक समय तक लेन-देन नहीं होता है, उनकी जमा राशि डीईए कोष में स्थानांतरित कर दी जाती है। हालांकि, जमाकर्ता बाद में भी यह रकम वापस ले सकते हैं। जून 2025 तक बिना दावे वाली इस तरह की जमा राशि 67,000 करोड़ रुपये से अधिक थी। आरबीआई की प्रोत्साहन योजना के तहत, किसी अकाउंट के चार साल तक निष्क्रिय रहने पर बैंक को उस जमा राशि का 5% या अधिकतम 5,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

वहीं 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े खातों के लिए यह राशि 7.5% या अधिकतम 25,000 रुपये तक होगी। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को यह दावा तिमाही आधार पर पेश करना होगा और इसे शीर्ष प्रबंधन द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर से सत्यापित करना होगा। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 के अंत तक 78,213 करोड़ रुपये डीईए फंड में ट्रांसफर किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 26% की वृद्धि है। इसके अलावा, निष्क्रिय और निष्क्रिय खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपये पड़े हैं, जिन्हें 10 सालों तक निष्क्रिय रहने के बाद धीरे-धीरे डीईए में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।