PMAY-Urban 2.0 में 2.35 लाख घरों को मिली मंजूरी, किन लोगों को मिलेगा, कैसे करें अप्लाई, क्या है पात्रता?

PMAY-Urban 2.0: मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में 18 जून को Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) यानी कि केंद्रीय स्‍वीकृति एवं निगरानी समिति की तीसरी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 2.35 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 9 राज्यों, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिलाकर कुल 2,34,864 नए मकान बनाने की मंजूरी दी गई है।

पीएमएवाई-यू 2.0 को चार वर्टिकल - Beneficiary Led Construction (BLC) यानी कि लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण, Affordable Housing in Partnership (AHP) यानी कि भागीदारी में किफायती आवास, Affordable Rental Housing (ARH) यानी कि किफायती किराए के आवास और Interest Subsidy Scheme (ISS) यानी कि ब्याज सब्सिडी योजना के जरिए इम्प्लिमेंट किया जा रहा है। सीएसएमसी की बैठक में मंजूर किए गए मकान इस योजना के बीएलसी और एएचपी वर्टिकल के अंतर्गत हैं। अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 7,09,979 है।

MoHUA के सचिव ने बैठक के दौरान बड़े राज्यों को किफायती आवास नीति तैयार करने और PMAY-U 2.0 के एएचपी वर्टिकल के अंतर्गत प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र राज्य की किफायती आवास नीति की स्टडी कर सकते हैं और उसे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना सकते हैं।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अप्रूवल के प्रारंभिक चरण में एएचपी वर्टिकल के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें जोड़ने की सलाह भी दी गई, ताकि बाद की अवस्‍था में खाली पड़े मकानों की समस्या को टाला जा सके। PMAY-U 2.0 2.0 के अंतर्गत मंजूर किए गए मकानों में से 1.25 लाख से अधिक मकान अकेली महिलाओं के लिए मंजूर किए गए हैं, जिनमें सिंगल महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। इस बीच, 44 मकान ट्रांसजेंडरों को आवंटित किए गए हैं। जिसमें एससी लाभार्थियों के नाम पर 42,400 मकान, एसटी लाभार्थियों के लिए 17,574 मकान और ओबीसी के लिए 1,13,414 मकान आवंटित किए गए हैं।

इस बैठक में, जेएसएंडएमडी, एचएफए ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को PMAY-U 2.0 2.0 के इंटिग्रेटेड वेब पोर्टल पर मिले आवेदनों के लाभार्थियों के वेरिफिकेशन और संलग्नीकरण का काम पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से खास फोकस समूह के लाभार्थियों को प्राथमिकता देने को भी कहा।

PMAY-U 2.0 2.0 के अंतर्गत, 1 करोड़ परिवारों को शहरी क्षेत्रों में पक्का मकान बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सुरक्षित मकान देते हुए उनके उत्थान पर केंद्रित है, ताकि वे जीवन की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। देश में कहीं भी ऐसे व्यक्ति/परिवार, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के अंतर्गत मकान खरीदने या बनाने कराने के पात्र हैं। प्रत्येक आवासीय यूनिट के लिए 2.50 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

जून 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) को नया रूप दिया गया और PMAY-U 2.0 के रूप में लॉन्च किया गया। PMAY-U के अंतर्गत, 93.19 लाख से अधिक मकानों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है और लाभार्थियों को बांटा जा चुका है। PMAY-U 2.0 के लॉन्च के साथ, शहरी भारत के अतिरिक्त 1 करोड़ ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।