PM Viksit Bharat Rojgar Yojna का पोर्टल लॉन्च, फर्स्ट-टाइम एम्प्लॉयीज को ₹15000 का इंसेंटिव, कंपनियों को भी फायदा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को रोजगार से जुड़ी इस प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना का मकसद एक अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहन देना है।

कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा?

मांडविया ने कहा कि एम्प्लॉयर्स और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या ‘UMANG’ ऐप पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) डालकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयीज को दो किस्तों में मिलेंगे 15000 रुपये

यह योजना दो हिस्सों में विभाजित है। इसका भाग-ए पहली बार श्रमबल का हिस्सा बनने वाले कर्मचारियों के लिए है। इसमें अधिकतम 15,000 रुपये मासिक वेतन (बेसिक+डीए) तक के कर्मचारियों को औसतन एक महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी।

एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिव का प्रावधान

PMVBRY के भाग-बी में एम्प्लॉयर्स को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। एम्प्लॉयर्स के लिए प्रोत्साहन के तीन स्लैब रखे गए हैं। कर्मचारी का वेतन 10000 रुपये मासिक होने पर एम्प्लॉयर को 1000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, 10000 से 20000 रुपये वेतन पर 2000 रुपये और 30000 रुपये तक वेतन वाले कर्मचारियों पर 3000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एम्प्लॉयर्स को दी जाएगी। मांडविया ने कहा, ‘‘यह योजना देश में नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन देगी और प्रोत्साहन राशि देकर नए कर्मचारियों को समर्थन देगी।’’

इंसेंटिव के लिए पात्रता और शर्तें

श्रम मंत्रालय ने एक नोट में कहा कि भाग-ए के तहत एक लाख रुपये तक कुल वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। वहीं भाग-बी में सभी सेक्टर्स, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने को बढ़ावा दिया जाएगा।

भाग-बी के तहत एम्प्लॉयर्स को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी (पहली बार नौकरी करने वाला और दोबारा नौकरी करने वाले दोनों) पर 6 महीने तक लगातार नौकरी बनाए रखने की शर्त पर दो वर्षों तक प्रति माह 3000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में यह लाभ चार वर्ष तक दिया जाएगा।

पात्रता के लिए नियोक्ता को कम-से-कम 2 (50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान) या 5 (50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान) नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी और उन्हें न्यूनतम छह महीनों तक काम पर बनाए रखना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे से बाहर रखे गए प्रतिष्ठान भी इस योजना का हिस्सा होंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान एवं रिटर्न दाखिल करना होगा और उमंग ऐप के जरिये अपने सभी मौजूदा एवं नए कर्मचारियों के लिए UAN खाते खोलने होंगे।