8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग से भी थी पेंशन बढ़ाने की उम्मीद, क्यों नहीं हुई पूरी?

8वें वेतन आयोग को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery, NC-JCM) ने सुझाव दिया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मौजूदा रिटायरमेंट भतों की समीक्षा की जाए। इसमें पेंशन और ग्रैच्युटी जैसे बेनिफिट्स को शामिल करने की मांग है।

वहीं, सेंट्रल सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग मौजूदा पेंशन और पारिवारिक पेंशन की मौजूदा दरों को बदलेगा। खासकर इसलिए क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने तब पेंशन दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया था।

7वें वेतन आयोग से भी कर्मचारियों के कई प्रतिनिधियों ने पेंशन को बढ़ाने की गुजारिश की थी। उनकी मांग थी कि आखिरी सैलरी के 50% की मौजूदा पेंशन से इसे बढ़ाया जाए। 50% के स्तर को तय करने के आधार पर सवाल भी किए गए। इसी तरह पारिवारिक पेंशन को भी आखिरी सैलरी के 30% से बढ़ाकर 50% करने की डिमांड की थी।

हालांकि, 7वें वेतन आयोग ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया। आयोग का कहना था कि पे स्ट्रक्चर को बदलने से कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतान में बड़ा असर आ जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत और पारिवारिक पेंशन की दर बदलने की जरूरत नहीं है।

7वें वेतन आयोग ने तब कहा था- आयोग ने इस पर सरकार के विचार मांगे हैं। पेंशन और पेंशनधारकों के कल्याण विभाग ने कहा कि छठे आयोग ने पेंशन को आखिरी वेतन या पिछले 10 महीने के औसतन वेतन के 50% पर कैलकुलेट करने का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने पेंशन को 33 साल की क्वॉलिफाइंग सेवा से अलग करने के लिए भी सुझाव दिया है।

आयोग ने यह भी कि कहा कि सिविलियन और डिफेंस फोर्सेज के कर्मचारियों के वेतन भत्तों को बदलने से पेंशन के बाद मिलने वाला भुगतान बढ़ ही जाएगा। ऐसे में इस पर आधारित पेंशन भी बढ़ जाएगी। इसलिए कमीशन ने मौजूदा दरों से पेंशन और पारिवारिक पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया है।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान बजट 2025 के पहले ही कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में गठित होने के बाद आयोग की रिपोर्ट अगले साल तक लागू हो सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़त होगी।

इस बार भी सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को समान करने की मांग की जा रही है। हालांकि, छठ और सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की ओर से की जा रही वेतन बढ़ाने की मांग को पूरी तरह नहीं माना था।