Bank Nomination Rules: 1 नवंबर से बैंक डिपॉजिट, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े 5 नए नियम, अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा

यह अधिनियम सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया था, जिसमें पांच कानूनों में 19 संशोधन किए गए थे। इसमें RBI Act 1934, Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act, 1955 और Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 व 1980 शामिल हैं। अब सरकार ने तय किया है कि नॉमिनेशन से जुड़े प्रावधान 1 नवंबर से प्रभावी होंगे।

इससे होने वाले 5 अहम बदलाव

1. समानांतर (Simultaneous) नॉमिनेशन

अब ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसमें हर नॉमिनी के हिस्से का प्रतिशत तय किया जा सकेगा ताकि कुल 100% का वितरण स्पष्ट रहे।

2. क्रमिक (Successive) नॉमिनेशन

अगर ग्राहक चाहें तो क्रमवार नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले नॉमिनी की मृत्यु के बाद ही अगला नॉमिनी अधिकार में आएगा। इससे उत्तराधिकार प्रक्रिया साफ और सुगम बनेगी।

3. एक से अधिक नॉमिनेशन की सुविधा

बैंक ग्राहक चाहें तो एक साथ या क्रमवार चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान होगी।

4. बैंक डिपॉजिट खातों के लिए विकल्प

डिपॉजिटर्स अपने खाते में एक साथ या क्रमवार नॉमिनेशन अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकेंगे।

5. सेफ कस्टडी और लॉकर के लिए नियम

सेफ कस्टडी या लॉकर के मामलों में केवल क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी।

आपको क्या फायदा होगा?

इन बदलावों से ग्राहकों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वे अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार नॉमिनी चुन सकें। साथ ही बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता, एकरूपता और तेजी आएगी, जिससे क्लेम सेटलमेंट में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह सुधार बैंकों में गवर्नेंस मजबूत करने, RBI को रिपोर्टिंग में एकरूपता लाने, डिपॉजिटर्स की सुरक्षा बढ़ाने और ग्राहकों को सुविधा देने के लिए किए गए हैं। सरकार जल्द ही Banking Companies (Nomination) Rules, 2025 जारी करेगी, जिसमें नॉमिनेशन जोड़ने, रद्द करने या बदलने की प्रक्रिया और फॉर्म का पूरा विवरण होगा।