DA Hike: 2026 तक 60% के पार जा सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता? यहां समझिए कैसे

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार DA हर साल दो बार बढ़ाया जाता है। एक बार जनवरी-जून के लिए और दूसरी बार जुलाई-दिसंबर के लिए। आमतौर पर सरकार मार्च और अक्टूबर/नवंबर में इसकी घोषणा करती है। इसका मतलब है कि कर्माचारियों और पेंशनर्स को DA हाइक के लिए अभी इंतजार करना होगा।

जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए DA/DR बढ़ोतरी की घोषणा जब भी हो, अगर सरकार हाल ही के महंगाई आंकड़ों के आधार पर 3% बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो कुल DA दर बेसिक पे का 58% हो जाएगी।

अब तक DA में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

2016 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से DA की दर मूल वेतन के 0% से बढ़कर 55% हो गई है, जो इस प्रकार है:

जुलाई 2025 से 3% बढ़ सकता है DA

अब जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3% तक DA बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कुल DA दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी बढ़ते AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स - इंडस्ट्रियल वर्कर्स) पर आधारित है, जो मार्च 2025 में 143 था और मई 2025 में बढ़कर 144 हो गया। अगर यह इंडेक्स और बढ़ता है और 144 के पार चला जाता है तो DA दर लगभग 58% तक पहुंच सकती है।

2026 तक 60% के पार हो जाएगा महंगाई भत्ता?

जुलाई के बाद अगली DA बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। अगर जुलाई में DA 58% हो जाता है और जनवरी में उसमें और 2% की बढ़ोतरी होती है तो कुल DA दर 60% के पार चली जाएगी। ध्यान दें कि यह अनुमान है और जरूरी नहीं कि यह सच हो, क्योंकि DA/DR बढ़ोतरी का अंतिम फैसला सरकार के हाथ में होता है।

8वें वेतन आयोग में क्या होगा?

8वां वेतन आयोग, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है, पेंशन और सैलरी के संशोधन में कम से कम 60% DA/DR को ध्यान में रख सकता है। संभावना है कि 60% DA को बेसिक सैलरी में मिलाकर नई सैलरी की गणना की जाएगी। पुराने DA/DR को सैलरी में मिलाना हर वेतन आयोग में एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इससे DA सायकल भी रीसेट हो जाता है।