Budget 2026: क्या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत, टैक्सपेयर्स को इस बार बजट से है ये 5 उम्मीदें

Budget 2026 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में और राहत की उम्मीद है। खासतौर पर मिडिल क्लास चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई का ज्यादा हिस्सा उसके पास बचे और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया भी पहले से आसान हो।

इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की शुरुआत बजट 2020 से हुई थी। उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया टैक्स रिजीम पेश किया था। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को सरल बनाना था, जिसमें टैक्स स्लैब कम हों और छूट व कटौतियां भी सीमित हों, ताकि टैक्सपेयर्स को कम उलझन हो।

बजट 2025 में मिली बड़ी राहत

इसके बाद बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को अब तक की सबसे बड़ी राहत मिली। नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया गया। सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुंच गई। साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव कर मिडिल इनकम ग्रुप पर टैक्स का बोझ कम किया गया।

इसी के साथ सरकार ने नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू किया, जिसने 1961 के पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह ली। इसे भारत के टैक्स सिस्टम में दशकों का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।

बजट 2026 से है ये 5 उम्मीदें

• अब सवाल यह है कि बजट 2026 से टैक्सपेयर्स क्या उम्मीद कर रहे हैं। Upstox से बातचीत में टैक्स2विन के CEO और को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने बताया कि सबसे बड़ी उम्मीद इनकम टैक्स में और राहत को लेकर है।
• टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि टैक्स छूट की सीमा और बढ़े और टैक्स रेट और कम हों, जिससे मिडिल क्लास की इन-हैंड सैलरी बढ़ सके।
• इसके अलावा लोग एक ऐसे टैक्स सिस्टम की उम्मीद कर रहे हैं जो ज्यादा आसान और पारदर्शी हो। ITR फाइल करना सरल हो, बेवजह टैक्स नोटिस कम आएं और नियमों में किसी तरह का भ्रम न रहे।
• सीनियर सिटीजन्स भी अतिरिक्त राहत की मांग कर रहे हैं, जैसे बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाना और पेंशन व ब्याज से होने वाली आय पर बेहतर टैक्स व्यवस्था।
• कुल मिलाकर टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि बजट 2026 ऐसा हो जो टैक्स का बोझ कम करे, नियमों को आसान बनाए और आय बढ़ाने व रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करे।

कब पेश होगा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करने की संभावना है, हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खास बात यह है कि साल 2026 में 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है। पहले यूनियन बजट फरवरी के आखिरी कार्यदिवस पर पेश किया जाता था, लेकिन साल 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी तारीख बदलकर 1 फरवरी कर दी थी।