बजट 2025 में सेविंग्स अकाउंट पर टैक्स छूट की सीमा हो दोगुनी, पुरानी कर व्यवस्था में ना हो कोई छूट: SBI रिसर्च

बजट आने के पहले अलग-अलग क्षेत्रों में अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं कि उनके लिए सरकार क्या लाने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है टैक्स बचाने की सुविधाओं पर। इसे लेकर बजट के पहले सरकार को सुझाव भी दिए जा रहे हैं। इनमें से एक है सेविंग्स अकाउंट पर टैक्स की छूट को बढ़ाकर ₹20,000 करने का।

दरअसल, करदाताओं को किसी भी सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर ब्याज से होने वाली आमदनी अगर ₹10,000 तक हो तो आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 80टीटीए के तहत टैक्स पर छूट मिलती है।

SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ₹10,000 की इस सीमा पर दोबारा विचार करना चाहिए और इसे बढ़ाकर ₹20,000 कर देना चाहिए। SBI रिसर्च ने Prelude to Union Budget 2025-26 नाम की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है।

इस रिपोर्ट में माना गया है कि सेविंग्स अकाउंट पर टैक्स में छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकार को ₹1,531 करोड़ का नुकसान हो सकता है लेकिन इसके कई फायदे भी होंगे।

इसके मुताबिक ऐसा करने से कोर डिपॉजिट बेस में स्थिरता आएगी, वित्तीय स्थिरता आएगी, डिजिटल पेमेंट के बढ़ने के साथ सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी है इसका बेहतर अंदाजा लग सकतेगा और सबसे अहम बात यह कि बैंक इससे होने वाले फायदे सनराइज सेक्टर्स में बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए पहुंचा सकेंगे।

सेविंग्स अकाउंट्स में आमतौर पर 4% ब्याज लगता है। अगर टैक्स में छूट की सीमा को दोगुना किया जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा राशि अपने सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डिमांड और टाइम्ड डिपॉजिट्स के पैटर्न को जारी रखने के लिए एक आम डिपॉजिटर को प्रोत्साहन देना होगा। बैंक्स को कम कीमत के डिपॉजिट्स के फायदे सामाजिक योजनाओं और सनराइज सेक्टर की डिमांड को पूरा करने में लगाने के लिए मदद करनी होगी।

SBI की इस रिसर्च रिपोर्ट में टैक्स से जुड़े और भी कई बदलाव आगामी बजट में करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि पुरानी कर व्यवस्था में मिलने वाली सभी छूट खत्म कर दी जाएं और सिर्फ मेडिकल बीमा और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत टैक्स पर छूट दी जाए।

रिपोर्ट का कहना है कि ऐसा करने से ज्यादा से ज्यादा लोग नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स के तहत सभी टेन्योर के लिए मिलने वाली आमदनी पर फ्लैट 15% टैक्स लगाया जाए।