Bank of Baroda ने हटाया मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना, SBI, PNB समेत ये बैंक पहले ही दे चुके हैं राहत

बैंक ऑफ बड़ौदा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीना वहीद ने एक बयान में कहा, "मिनिमम बैलेंस के चार्ज को हटाना बैंक ऑफ बड़ौदा की हमारे ग्राहकों के प्रति लगातार कमिटमेंट को दिखाता है, जिससे बैंकिंग सभी के लिए अधिक सुलभ हो गई है। यह हमारे ग्राहकों को इनक्लुसिव, मूल्य-संचालित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और मजबूत करता है।

SBI समेत इन बैंकों ने भी लिया है फैसला

बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले कई अन्य बैंकों ने भी इसी तरह के फैसले लिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक (PNB), भारतीय स्टेट बैंक (SBI), Indian Bank और Canara bank जैसे सरकारी बैंकों ने भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत को खत्म कर दिया है।

हाल ही में, PNB ने 1 जुलाई, 2025 से सभी बचत खातों में मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) न बनाए रखने पर दंडात्मक शुल्क माफ कर दिया है। एक बयान में, PNB ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं, किसानों और कम आय वाले परिवारों को सपोर्ट करेगा। यह बैलेंस मेंटेनेंस पेनल्टी के तनाव के बिना बैंकिंग सर्विसेज तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा।

इंडियन बैंक ने भी हाल ही में बचत खातों में मिनिमम बैलेंस न बनाए रखने पर जुर्माना माफ कर दिया। 2 जुलाई 2025 को जारी एक बयान में इंडियन बैंक ने कहा कि उसने 7 जुलाई 2025 से अपने सभी बचत खातों में मिनिमम बैलेंस न बनाए रखने पर सभी दंड हटा दिए हैं।

बैंक ने फाइनेंशियल इनक्लुजन, पहुंच में सुधार करने और अपने ग्राहकों के लिए अपनी सर्विसेज को और अधिक किफायती बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। SBI और केनरा बैंक ने भी बचत खातों में एवरेज बैलेंस न बनाए रखने पर जुर्माना माफ कर दिया है।