8th Pay Commission: क्या बदल जाएगा 10 साल वाला सैलरी-पेंशन साइकल? कर्मचारियों ने उठाई कई अहम मांगें

8th Pay Commission के लिए सरकार ने Terms of Reference (ToR) जारी कर दिए हैं। यह तीन सदस्यों की कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। यह कमेटी लगभग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच एक नई चिंता सामने आई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को डर है कि सरकार हर 10 साल के बाद नया पे कमीशन लागू करने का नियम बदल देगी। दरअसल, इस बार सरकार ने अपनी Terms of Reference (ToR) में कहीं भी यह नहीं लिखा कि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

क्या सरकार 10 साल का साइकल बदलेगी?

अब तक हर पे कमीशन की सिफारिशें 10 साल बाद लागू होती रही हैं और पिछली तारीख से लागू की जाती रही हैं। 7th Pay Commission 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए माना जा रहा था कि 8th CPC की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। लेकिन ToR में तारीख का जिक्र न होने से 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स में चिंता बढ़ गई है कि कहीं सरकार अब 10 साल का यह चक्र बदल तो नहीं रही।

कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगें

कई कर्मचारी संगठनों जैसे AIDEF, CCGEW और BPS ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इन “गड़बड़ियों” पर सवाल उठाए हैं।

• 8th Pay Commission को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए।
• पेंशन संशोधन पर स्पष्टता दी जाए और ToR से ‘Unfunded Cost’ जैसा शब्द हटाया जाए।
• पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए और NPS/UPS की पूरी समीक्षा की जाए।
• सभी स्वायत्त संस्थाओं और ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए।
• पेंशनर्स को तुरंत 20% अंतरिम राहत दी जाए।
• CGHS सुविधाएं और अधिक बढ़ाई जाएं और सभी संस्थाओं तक पहुंचाई जाएं।

AIDEF के क्या हैं आरोप

AIDEF का आरोप है कि 8th CPC का ToR पेंशनर्स के हित में नहीं है। उनका कहना है कि 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को कई रिटायरमेंट लाभों से बाहर रखा गया है। संगठन ने कहा कि जिन लोगों ने 30–35 साल सेवा दी है, उन्हें इस तरह बाहर रखना गलत है।

ToR में पेंशनर्स से जुड़ी चीजों जैसे पेंशन रिवीजन, पेंशन पैरिटी का स्पष्ट जिक्र न होने से बड़ी चिंता है। हालांकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि Finance Act 2025 के तहत DA हाइक और 8th Pay Commission से जुड़े फायदे पेंशनर्स से नहीं छीने जाएंगे।

8th Pay Commission कब लागू होगा?

सरकार ने 3 नवंबर को 8th CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय है। पिछले पे कमीशनों के आधार पर सिफारिशें लागू होने में 18–24 महीने लगते हैं, इसलिए 8th Pay Commission के mid-2027 से पहले लागू होने की संभावना कम है। कई रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि लागू होने की तारीख 2028 की शुरुआत तक जा सकती है