8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी का अटका प्रोसेस, समझें केंद्रीय कर्मचारियों को कब तक करना होगा इंतजार?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा जनवरी 2025 में कर दी गई थी, लेकिन लगभग आठ महीने बाद भी आयोग का गठन अधूरा है। न तो इसका अध्यक्ष तय हुआ है और न ही सदस्य चुने गए हैं। यही वजह है कि आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 तक लागू होना मुश्किल दिख रही है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार अब और लंबा हो सकता है।

सरकार ने अभी तक आयोग की रूपरेखा और प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि राज्यों, मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से राय ली जा रही है। इसके बाद ही आयोग की संरचना को लेकर औपचारिक घोषणा होगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच बेचैनी बढ़ गई है।

अगर पिछले वेतन आयोगों की टाइमलाइन देखें, तो यह प्रक्रिया हमेशा लंबी रही है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में आई, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी जून 2016 में मिली। यानी घोषणा से लागू होने तक लगभग ढाई साल का समय लग गया। इसी पैटर्न को देखते हुए माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 2028 तक जाकर ही पूरी तरह लागू हो पाएंगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि भले ही लागू होने में देर हो, लेकिन इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा।

इस देरी से देशभर के करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कई बार अपील की है कि प्रक्रिया को तेज किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने से सैलरी में बढ़ोतरी की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच तय हो सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 13% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि यह बढ़ोतरी उतनी बड़ी नहीं होगी, जितनी की उम्मीद कर्मचारी संगठन कर रहे हैं।