8th Pay Commission: लेवल-1 से लेकर लेवल-6 तक को मर्ज करने का प्रस्ताव, क्या होंगे फायदे, कैसे होगा विलय?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को क्या फायदे मिलेंगे, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। क्या फिटमेंट फैक्टर लगेगा? बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा? पेंशनर्स को क्या तोहफा मिलेगा? इस तरह के कई सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। हालांकि 8वें वेतन आयोग में ना सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़त देखने को मिलेगी, बल्कि पे-लेवल के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग में लेवल-1 से लेकर लेवल-6 के कर्मचारियों को बंपर फायदा मिलने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो सरकार ने इन छह लेवल को मर्ज करके तीन लेवल बनाने का प्रस्ताव दिया है। अगर ऐसा होता है, तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो ऐसे में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तो तेजी से उछलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ प्रमोशन के चांस भी बढ़ जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन की सिफारिश की जाती है। 8वें वेतन आयोग के गठन को इसी साल मंजूरी मिली है, उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी।

इस बार माना जा रहा है कि मर्जर ऑफ पे लेवल्स यानी कि पे-लेवल के विलय का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों के निचले और मध्यम तबके के लोगों को मिल सकता है। अभी कुछ छह लेवल हैं, जिसे मिलाकर तीन लेवल में कर दिए जाने का प्रस्ताव है। लेवल-1 और लेवल-2 को मिलाकर लेवल A, लेवल-3 और लेवल-4 को मिलाकर लेवल B, लेवल-5 और लेवल-6 को मिलाकर लेवल C बनाने की बात हो रही है। अगर यह सुझाव मान लिया जाता है, तो इससे लेवल-6 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तो बंपर सुधार देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रमोशन के चांस भी पहले से बेहतर हो जाएंगे।