8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के बाद डाक विभाग के अधिकारियों की कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? यहां देखें पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission: त्योहारी सीजन से पहले ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ अब भारतीय डाक सेवा (Indian Postal Service - IPoS) के अधिकारी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि अगर इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया गया तो उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा।

अभी क्या है बेसिक पे?

वर्तमान समय में IPoS अधिकारी की बेसिक सैलरी ₹56,100 प्रति माह से शुरू होती है और अनुभव व पद के आधार पर यह ₹2,25,000 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अधिकारियों को यात्रा भत्ता (TA), मकान किराया भत्ता (HRA), चिकित्सा कवरेज, विशेष भत्ता और पेंशन की सुविधा भी मिलती है। यानी इन-हैंड सैलरी बेसिक पे से कहीं अधिक होती है।

8वें वेतन आयोग के बाद नई सैलरी का कैलकुलेशन

अगर ₹56,100 बेसिक पे पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगाया जाए तो:

इसका मतलब है कि बेसिक पे में ही लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके ऊपर DA (फिलहाल 55%, जल्द ही 58% होने की संभावना), HRA (मेट्रो शहरों में 24%), मेडिकल और अन्य भत्ते जोड़ने पर इन-हैंड सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए किसी अधिकारी की बेसिक पे अभी ₹56,100 है। मौजूदा 55% डीए के हिसाब से उन्हें ₹30,855 का महंगाई भत्ता मिलता है। यानी कुल बेसिक + DA = ₹86,955। अब अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होता है तो बेसिक बढ़कर ₹1,07,712 हो जाएगी। उस पर 58% डीए (₹62,472) जोड़कर कुल वेतन ₹1,70,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। इसमें HRA और अन्य भत्ते शामिल करने पर इन-हैंड सैलरी करीब ₹2 लाख प्रति माह तक हो सकती है।

कर्मचारियों की उम्मीदें क्या हैं?

मार्च 2025 में सरकार ने DA 2% बढ़ाकर 55% कर दिया था। अब अक्टूबर में इसे 58% करने की तैयारी है। इसके अलावा सरकार ने जनवरी 2025 में साफ किया था कि 8वां वेतन आयोग गठित होगा और इसके Terms of Reference दिवाली से पहले आ सकते हैं। ऐसे में IPoS अधिकारियों समेत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया जाता है, तो भारतीय डाक सेवा के अधिकारी की बेसिक सैलरी ₹56,100 से सीधे ₹1,07,712 तक बढ़ जाएगी। वहीं टॉप लेवल पर यह ₹4.32 लाख तक पहुंच सकती है। भत्तों को मिलाकर इन-हैंड सैलरी पहले से लगभग दोगुनी हो जाएगी। इसका असर सिर्फ अधिकारियों के जीवन स्तर पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में खपत और मांग को भी मजबूत करेगा। ध्यान रहे, यह सिर्फ कैलकुलेशन है। बाकी की जानकारी कमीशन के गठन के बाद ही सामने आएगी।