8th Pay Commission: फीडबैक विंडो की आखिरी तारीख बढ़ी आगे, अब 31 मार्च तक दे सकेंगे सुझाव

8th Central Pay Commission ने फीडबैक विंडो की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 16 मार्च थी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारक, यूनियन और अन्य लोग अपनी राय दे सकें।

8th Central Pay Commission को भारत सरकार ने बनाया है और इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर सुझाव देने का काम दिया गया है। इसे 2025 के आखिर में अधिसूचित किया गया था और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

कैसे दे सकते हैं फीडबैक

यह फॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसमें वेतन ढांचे, पेंशन, भत्तों और नौकरी से जुड़ी शर्तों पर सवाल पूछे गए हैं। लोगों को अपनी प्रतिक्रिया सिर्फ MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए ही देनी होगी। ईमेल, कागज या पीडीएफ के जरिए भेजी गई राय स्वीकार नहीं की जाएगी।

फीडबैक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया जा सकता है। सभी जवाबों को मिलाकर विश्लेषण किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

फरवरी 2026 में इसका आधिकारिक पोर्टल शुरू किया गया, जहां जरूरी जानकारी और फीडबैक देने का लिंक दिया गया है। तारीख बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों और संगठनों की मांग पर लिया गया, ताकि उन्हें अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय मिल सके।

अब जब फीडबैक लिया जा रहा है, तो इन्हीं सुझावों के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। हालांकि अभी तक सरकार ने यह तय नहीं किया है कि अंतिम रिपोर्ट कब आएगी और नए वेतन कब लागू होंगे।

पहले के अनुभव के अनुसार, वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में समय लगता है। रिपोर्ट आने, सरकार की मंजूरी मिलने और नए वेतन लागू होने के बीच अक्सर अंतर होता है।

सरकार ने संसद में बताया है कि सिफारिशें आने के बाद ही लागू करने की तारीख और बकाया (एरियर) पर फैसला होगा। आमतौर पर एरियर उस साल की शुरुआत से गिना जाता है, इस बार यह 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है।