8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा! 8वें वेतन आयोग के गठन में भारी देरी

गठन में देरी, कर्मचारी परेशान

आमतौर पर हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसी पैटर्न के हिसाब से 8वें वेतन आयोग का गठन 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में हो जाना चाहिए था। लेकिन अक्टूबर 2025 तक भी पैनल का गठन न होना, यह बताता है कि प्रक्रिया में काफी देरी हो चुकी है। इस देरी से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी, जो जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, काफी निराश हैं।

सैलरी और एरियर पर क्या होगा असर?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर आयोग का गठन अब किया जाता है, तो भी उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में कम से कम 12 से 18 महीने का समय लगेगा।

इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट का लागू होना लगभग नामुमकिन है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, जब भी सिफारिशें लागू होंगी, उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को बाद में एकमुश्त एरियर (Arrears) या बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन हाथ में बढ़ी हुई सैलरी आने में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक का समय लग सकता है।

क्या अब हर 10 साल में नहीं बनेगा आयोग?

इस पूरी देरी के बीच एक और सवाल खड़ा हो रहा है। 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस एके माथुर ने सिफारिश की थी कि हर 10 साल में नए वेतन आयोग के गठन की परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' (Automatic Pay Revision System) लागू होना चाहिए।

उन्होंने एक्रोयड फॉर्मूले (Aykroyd formula) का सुझाव दिया था, जिसके तहत महंगाई (DA) के 50% से अधिक होने पर सैलरी में अपने आप बढ़ोतरी हो जाती। हालांकि, सरकार ने 7वें वेतन आयोग की इस अहम सिफारिश को न तो पूरी तरह माना और न ही खारिज किया। सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अब 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही इस अभूतपूर्व देरी से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार 10 साल वाले पैटर्न को छोड़कर किसी नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। फिलहाल, जब तक सरकार कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक कर्मचारियों का इंतजार जारी रहेगा।

केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम ने की अपील

बता दें कि केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम ने पीएम मोदी को लिखे एक लेटर में कहा है कि वे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के शीघ्र गठन एवं कार्यारंभ पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें। समय पर 8वें वेतन आयोग का गठन न केवल कर्मचारियों के मनोबल और समर्पण को सशक्त करेगा, बल्कि “कर्तव्य से विकसित भारत 2047” के संकल्प को भी नई दिशा और गति प्रदान करेगा।