8th Pay Commission लागू करने की प्रक्रिया तेज, लेकिन सैलरी में हो सकती है उम्मीद से कम बढ़ोतरी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी जानकारी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

हर 10 साल में सरकार अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करती है, जिससे महंगाई और जीवन यापन की लागत का संतुलन बना रहे। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही इसके अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगला वेतन संशोधन जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।

8th Pay Commission में उम्मीद से कम बढ़ेगी सैलरी?

एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की वेतन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आगामी 8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग की तुलना में वेतन वृद्धि कम होगी।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का हवाला देते हुए एक वित्तीय रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी 13% तक हो सकती है, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 14.3% थी। यानी इस बार की बढ़ोतरी थोड़ी कम हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर, जो बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए एक गुणांक (multiplier) होता है, इसे इस बार 1.8 रखा जा सकता है, जबकि पिछले वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसका मतलब है कि मूल वेतन पर कुल वेतन वृद्धि पिछले वेतन से कम होगी।

उदाहरण से समझें

अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 1.8 है, तो नई सैलरी ₹32,400 (₹18,000 × 1.8) होगी। यह सिर्फ बेसिक है और इसमें HRA और DA अलग से जोड़े जाते हैं।

DA (महंगाई भत्ता) का क्या होगा?

वर्तमान में DA 55% है, लेकिन जब नया वेतन ढांचा लागू होगा, तब DA को फिर से शून्य (0%) से शुरू किया जाएगा। यानी असली सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि DA को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भले ही आगे बढ़ रही हो, लेकिन कर्मचारियों को जो बड़ी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद थी, वह शायद पूरी न हो सके।