8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें CPC पर स्टाफ साइड की अहम बैठक, उठी ये मांग

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) की नियुक्ति संबंधी गजट अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल JCM (स्टाफ साइड) ने अपनी आगामी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तारित बैठक आयोजित की। यह बैठक 15 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई, जिसमें सभी घटक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

लेटर में क्या है शामिल?

इस पत्र का मुख्य उद्देश्य आयोग के Terms of Reference (ToR) में आवश्यक संशोधन जोड़ना है। स्टाफ साइड की सबसे बड़ी मांग यह है कि ToR में पुराने पेंशन सिस्टम की बहाली को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, 01 जनवरी 2026 से पहले के सभी पेंशनरों के लिए पेंशन संशोधन और परिवार पेंशनरों, स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों के पेंशन लाभों को भी ToR के दायरे में लाने की मांग की गई है।

ये है इसकी समय-सीमा

स्टाफ साइड के सचिव शिवा गोपाल मिश्रा और लीडर स्टाफ साइड ने बैठक में आयोग के ToR और अब तक प्राप्त सुझावों पर चर्चा की। सभी संगठनों से आग्रह किया गया है कि वे 8वें CPC को प्रस्तुत किए जाने वाले विस्तृत ज्ञापन के लिए अपने सभी सुझाव और दस्तावेज़ 15 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें। इससे ड्राफ्टिंग कमेटी को समय पर एक समग्र और मजबूत रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। संगठनों को ToR से संबंधित मुद्दों, वेतन ढांचे, पेंशन मामलों और अन्य कर्मचारी हितों पर अपने विचार भेजने को कहा गया है।

किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

वेतन निर्धारण से जुड़े मुद्दों में न्यूनतम वेतन का निर्धारण (जिसमें कैलोरी आवश्यकता, परिवार का आकार और वस्तुओं के बाजार मूल्य का उचित औचित्य शामिल हो), फिटमेंट फैक्टर, उच्चतम वेतन का निर्धारण, वार्षिक वृद्धि, MACP, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण तथा वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। ज्ञापन में आर्टिसन स्टाफ, क्लेरिकल/मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ड्राइवर, मेडिकल स्टाफ, अध्यापक, कैन्टीन स्टाफ और फायर फाइटिंग स्टाफ सहित विभिन्न श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारियों की सामान्य समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

भत्तों से जुड़े लगभग सभी मुद्दों का पुनरीक्षण भी ज्ञापन का हिस्सा होगा। इनमें बच्चों की शिक्षा भत्ता, दैनिक भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, नाइट ड्यूटी भत्ता, नर्सिंग भत्ता, और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) शामिल हैं। इसके अलावा, लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC), मेडिकल सुविधाएँ (CGHS), जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, महिला कर्मचारियों के मुद्दे, तथा संविदा/कैजुअल कर्मचारियों का स्थायीकरण जैसे विषयों को भी सम्मिलित किया जाएगा।