return to news
  1. Vodafone Shares: किस खबर के बाद दिखी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में हलचल? AGR मामले में मिल सकती है राहत

मार्केट न्यूज़

Vodafone Shares: किस खबर के बाद दिखी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में हलचल? AGR मामले में मिल सकती है राहत

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 15, 2025, 11:40 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

11:30 बजे के आस-पास वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब 1% गिरकर 11.50 रुपये के आस-पास ट्रेड हो रहे थे। एक खबर के चलते आज वोडाफोन के शेयरों में हलचल देखने को मिल रही है। समायोजित सकल राजस्व (Adjusted gross revenue, AGR) संबंधी मुश्किलों से जूझ रही टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है।

शेयर सूची

IDEA
--
वोडाफोन आइडिया

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज क्यों दिख रही है हलचल?

Vodafone Idea Shares: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज हलचल देखने को मिल रही है। सोमवार को जब शेयर मार्केट खुला, तो वोडाफोन आइडिया के शेयर ग्रीन में ट्रेड हो रहे थे। शुरुआती ट्रेड में तो शेयरों में 3.3% तक की तेजी देखी गई, हालांकि इसके बाद शेयरों में कुछ गिरावट भी आई। 11:30 बजे के आस-पास वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब 1% गिरकर 11.50 रुपये के आस-पास ट्रेड हो रहे थे। एक खबर के चलते आज वोडाफोन के शेयरों में हलचल देखने को मिल रही है। समायोजित सकल राजस्व (Adjusted gross revenue, AGR) संबंधी मुश्किलों से जूझ रही टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है।

Open FREE Demat Account within minutes!
Join now

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार एजीआर से संबंधित 83,000 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित वैधानिक बकाया पर कंपनी को चार से पांच साल की ब्याज-मुक्त मोहलत देने की संभावना है, जिससे नकदी संकट से जूझ रही टेलिकॉम कंपनी को तत्काल राहत मिलेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोहलत खत्म होने के बाद, कंपनी को छह किस्तों में बकाया राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद राशि में काफी कमी आने और लगभग आधी होने की संभावना है।

Vi से जुड़े हाल के अपडेट्स

नवंबर 2025 में, वोडाफोन आइडिया को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टेलिकॉम कंपनी के लंबित एजीआर बकाया पर पुनर्विचार और उसका समाधान करने की अनुमति दी, साथ ही यह साफ किया कि समीक्षा केवल वित्तीय वर्ष 2016-17 के एजीआर बकाया तक सीमित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दूरसंचार कंपनी ने अतिरिक्त एजीआर बकाया और इसी तरह के सभी बकाया के पुनर्मूल्यांकन पर राहत की मांग की थी।

दूरसंचार कंपनी का अतिरिक्त एजीआर बकाया लगभग 9,450 करोड़ रुपये है, और मार्च 2025 तक कुल एजीआर मांग 83,500 करोड़ रुपये से अधिक है। पूर्व आदेश के स्पष्टीकरण से अब केंद्र सरकार के लिए दूरसंचार कंपनी को सभी एजीआर बकाया के खिलाफ राहत देने का रास्ता खुल गया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दूरसंचार कंपनी के 2016-17 के लिए लंबित 5,606 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया पर पुनर्विचार करने और उसका समाधान करने की अनुमति दी थी।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)
SIP
टाइमिंग पर भारी पड़ती है निरंतरता
promotion image

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख