Defence Stocks: GRSE, Cochin Shipyard के शेयर 17% तक भागे, ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद ने बढ़ाई खरीदारी

Defence Stocks में तेजी की क्या है वजह?

हाल के दिनों में डिफेंस शेयरों में तेजी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स की मानें तो इन स्टॉक्स में तेजी की वजह ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव ने डिफेंस शेयरों को फोकस में ला दिया है। इस तनाव ने भारत की सैन्य क्षमताओं और उसके स्वदेशी हथियारों की ताकत को भी दिखाया है।

GRSE में क्यों बढ़ा निवेशकों का भरोसा?

सरकारी कंपनी GRSE ने वित्त वर्ष 2025 में 527 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 48 फीसदी अधिक है। चौथी तिमाही में कंपनी ने एक साल पहले 112 करोड़ रुपये के मुकाबले 244 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो 118 फीसदी अधिक है। यह शेयर पिछले एक महीने में 32 फीसदी भाग चुका है।

कंपनी का अनुमान है कि अगले 5 साल में उसका ग्रोथ रेट (CAGR) 20-25% रहेगा। अभी केवल 4% ऑर्डर एक्सपोर्ट से हैं, लेकिन अगले 4 सालों में यह 4 गुना बढ़ सकता है। P-17 Alpha प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए 3 अत्याधुनिक युद्धपोत बन रहे हैं, जिनकी डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। इससे FY27 में कंपनी की कमाई और मुनाफा बढ़ेगा।

Cochin Shipyard की बड़ी साझेदारी

Cochin Shipyard ने Drydocks World के साथ साझेदारी की है। इसके तहत भारत में वर्ल्ड-क्लास शिप रिपेयर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। इस सहयोग से देश की मरीन इंजीनियरिंग और स्किलिंग क्षमताएं भी मजबूत होंगी। पहला प्रोजेक्ट कोचीन डोकयार्ड में शुरू होगा और आगे देशभर में इसका विस्तार होगा।

भारत में रक्षा उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी

मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने ₹54000 करोड़ से ज्यादा के 8 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी थी (जैसे T-90 टैंक के इंजन, टॉरपीडो, एयरबोर्न सिस्टम्स)। FY25 में रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ तक पहुंच गया, FY14 में यह केवल ₹686 करोड़ था, यानी 34 गुना बढ़ोतरी। भारत से निर्यात होने वाले रक्षा उत्पादों में बुलेटप्रूफ जैकेट, हेलिकॉप्टर, बोट्स, टॉरपीडो आदि शामिल हैं।

आज भारत के 65% रक्षा उपकरण देश में ही बन रहे हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियों की 21% हिस्सेदारी है। सरकार ने 2029 तक ₹3 लाख करोड़ की रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। FY25 में कुल ₹2 लाख करोड़ से ज्यादा के 193 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिनमें से 92% घरेलू कंपनियों को मिले।