Budget 2026: AI और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर बड़ा दांव, निर्मला सीतारमण ने खोल दिया पिटारा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश करते हुए तकनीक, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को देश के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा हथियार बताया है। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीकें विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का काम कर सकती हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने विकास के तीन मुख्य कर्तव्यों पर जोर दिया और बताया कि सरकार कैसे हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र तक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर पर बड़ा निवेश

सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' के बजट में भारी बढ़ोतरी की है। इसके लिए अब कुल 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जल्द ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की शुरुआत की जाएगी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में ही उपकरण और सामग्री तैयार करना है, जिससे देश के पास अपनी बौद्धिक संपदा यानी इंडियन आईपी हो सके। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत एक विशेष इकाई के रूप में काम करेगा और देश में डिस्प्ले इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा।

तीन मुख्य कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ेगा देश

वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए तीन कर्तव्यों का जिक्र किया जो प्रेरणा के स्रोत हैं। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करना और उसे लगातार बनाए रखना है। दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का विकास करना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार और क्षेत्र के पास संसाधनों की बराबर पहुंच हो। उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को सरकार का तीसरा कर्तव्य बताया और कहा कि अब तक 350 से ज्यादा आर्थिक सुधार लागू किए जा चुके हैं और यह सुधार एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है।

खनिज गलियारों से राज्यों को मिलेगी नई ताकत

बजट में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। इन राज्यों में क्रिटिकल मिनरल यानी महत्वपूर्ण खनिज सुविधाएं और गलियारे स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में भी सरकार पूरा सहयोग देगी। सरकार का लक्ष्य छह प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है। इन क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग, रणनीतिक और फ्रंटियर सेक्टर, स्वास्थ्य सेवा और उन्नत तकनीक शामिल हैं। इन सुधारों के जरिए सरकार बुनियादी ढांचे को और भी ज्यादा आधुनिक और मजबूत करने का प्रयास कर रही है।