Auto Stocks: Maruti 8% तक उछला, Hero Motocorp, Tata Motors में भी जबरदस्त रैली, GST रेट में कटौती की उम्मीद

Maruti Suzuki समेत निफ्टी ऑटो इंडेक्स के सभी शेयर चढ़े

सबसे ज्यादा खरीदारी Maruti Suzuki India के शेयरों में है और यह 8 फीसदी से अधिक की तेजी के साथ 13,969 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया है। इसके अलावा, Ashok Leyland और TVS Motor Company में भी 7 फीसदी से अधिक की रैली है। Hero Motocorp में 6.68 फीसदी, Mahindra And Mahindra करीब 5 फीसदी, MRF में 4 फीसदी, Bajaj Auto में 3.87 फीसदी और Tata Motors में 2.67 फीसदी की बढ़त नजर आ रही है।

GST रिफॉर्म के प्रस्ताव का असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST रिफॉर्म के प्रस्ताव की घोषणा की है, जिसका फायदा ऑटो सेक्टर को भी मिलने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि आगामी सुधारों के तहत ऑटोमोबाइल पर लगने वाले GST में बदलाव किया जाएगा। इससे इंजन क्षमता और वाहन के आकार से संबंधित वर्गीकरण विवादों का समाधान किया हो सकेगा। इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा।

ऑटो सेक्टर वर्तमान में सबसे अधिक टैक्स ब्रेकेट में आता है और इस पर 28 फीसदी टैक्स लगता है। इंजन क्षमता और लंबाई के आधार पर कारों पर कुल कर भार, छोटी पेट्रोल कारों के लिए 29 फीसदी से SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी वेहिकल) के लिए 50 फीसदी तक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 5 फीसदी की दर से कर लगता है।

सूत्रों ने बताया कि GST में 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म किया जाएगा। 12% वाले ज्यादातर सामान और सेवाओं को 5% और 18% वाले स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं 28% वाले सामान को एक नए 40% स्लैब में डाला जाएगा। इसमें वाहनों को ऐसे स्लैब में रखा जाएगा जिससे इंजन क्षमता और लंबाई के अनुसार कारों के वर्गीकरण से जुड़े विवादों को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

GST की कम दर से डिमांड और बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि कारें सस्ती हो जाएंगी। इससे खपत बढ़ेगी, जो केंद्र द्वारा प्रस्तावित जीएसटी सुधार का एक प्रमुख विचार है।

दिवाली से पहले लागू करने की योजना

केंद्र के प्रस्ताव पर 21 अगस्त को जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके बाद, केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद अगले महीने में बैठक करेगी और अंतिम जीएसटी दर संरचना को मंजूरी देगी। इसे दिवाली से पहले लागू करने की योजना बनाई गई है।

वर्तमान में, जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के 4 स्लैब हैं। आवश्यक वस्तुओं पर या तो शून्य या 5 फीसदी की दर से कर लगता है और विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगता है। केंद्र ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह को जीएसटी में केवल दो स्लैब - 5 और 18 फीसदी - और कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की दर रखने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों ने बताया कि 40 फीसदी की दर 5-7 वस्तुओं पर लागू होगी।