इंश्योरेंस समेत कुल 9 आर्थिक विधेयक शीतकालीन सत्र में किए जाएंगे पेश, यहां देखें पूरी लिस्ट

आज से संसद में Winter Session यानी की शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान नौ आर्थिक विधेयकों को लिस्ट किया गया है, जिनमें बीमा कानूनों में संशोधन करने वाला एक विधेयक और तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक चीजों पर टैक्स और उपकर (Cess) लगाने से संबंधित दो अन्य विधेयक शामिल हैं। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच शीतकालीन सत्र (1-19 दिसंबर) के दौरान पेश किया जाएगा। इस सेशन के लिए संसद सदस्यों को भेजी गई विधेयकों की लिस्ट के मुताबिक, सरकार नई पीढ़ी के वित्तीय सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने के लिए बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना बना रही है। अब तक बीमा क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( एफडीआई) के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।

इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' को सोमवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश करने के लिए लिस्ट किया गया है। विधेयक में सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है, जो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' पान मसाला पर लगने वाले मुआवजा उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए संसाधन बढ़ाना और उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर उपकर लगाना है जिनसे निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है।

वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28% जीएसटी लगाया जाता है, और इसके साथ ही अलग-अलग दरों पर मुआवजा उपकर भी वसूला जाता है। इसके अलावा, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 को पेश करने के लिए लिस्ट किया गया है। यह विधेयक व्यापार में आसानी के लिए एक एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता सुनिश्चित करेगा।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए लाया जाएगा। यह विधेयक अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और इसे एक चयन समिति को भेजा गया था, जिसे शीतकालीन सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले अन्य आर्थिक विधेयकों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025, मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025 और कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं।