अप्रवासियों के लिए डोनाल्ड का ‘ट्रंप’ कार्ड होगा गोल्ड कार्ड, 5 मिलियन डॉलर में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता

डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तब से उन्होंने अप्रवासियों के लिए नीति में काफी सारे बदलाव किए हैं। अब वह लेकर आ रहे हैं गोल्ड कार्ड, जो अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता दिला सकता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको काफी मोटी रकम चुकानी होगी। गोल्ड कार्ड को ग्रीन कार्ड के प्रीमियम वर्जन के तौर पर देखा जा रहा है। मंगलवार यानी कि 25 फरवरी को ट्रंप ने ऐलान किया कि अप्रवासियों को गोल्ड कार्ड 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 43.5 करोड़ रुपये) में बेचा जाएगा। ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के साथ एक्जिक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘हम एक गोल्ड कार्ड बेचने जा रहे हैं। आपके पास ग्रीन कार्ड है, यह गोल्ड कार्ड है। हम उस कार्ड की कीमत लगभग 5 मिलियन डॉलर रखेंगे और इससे आपको ग्रीन कार्ड विशेषाधिकार भी मिलेंगे।’

‘यह अमेरिकी नागरिकता हासिल करने का एक रास्ता होगा, अमीर लोग गोल्ड कार्ड खरीदकर हमारे देश की नागरिकता हासिल कर पाएंगे। वे अमीर होंगे और सफल होंगे और वे बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे और बहुत सारे टैक्स चुकाएंगे और बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे।’ ट्रंप ने ऐलान किया कि यह प्रोग्राम दो सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसके लिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्ग्रेस से अप्रूवल लेने की जरूरत होगी। हालांकि यह प्रोग्राम किस तरह से लागू किया जाएगा, इसको लेकर चीजें अभी क्लियर नहीं हैं।

लुटनिक ने सुझाव दिया कि नए गोल्ड कार्ड प्रोग्राम से मौजूदा EB-5 प्रोग्राम खत्म हो सकता है। EB-5 में अप्रवासी इन्वेस्टर्स को अमेरिकी बिजनेस में इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड हासिल करने की अनुमति मिलती है। उन्होंने कहा कि गोल्ड कार्ड के लिए पैसा सीधे सरकार को दिया जा सकता है। लुटनिक ने इस दौरान कहा, ‘राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के बेकार EB-5 प्रोग्राम की जगह… हम EB-5 प्रोग्राम को गोल्ड कार्ड से रिप्लेस करने जा रहे हैं।’ राष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रकार के हास्यास्पद ईबी-5 कार्यक्रम के बजाय, हम ईबी-5 प्रोग्राम को खत्म करने जा रहे हैं। हम इसे ट्रम्प गोल्ड कार्ड से बदलने जा रहे हैं।’ लुटनिक ने आगे कहा, ‘इससे लोग अमेरिका आ सकते हैं, राष्ट्रपति उन्हें ग्रीन कार्ड दे सकते हैं, और वे लोग अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पैसा सरकार को उनसे मिलेगा, उसे हम अपने घाटों को कम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं।’