दिल्ली, मुंबई को टक्कर दे रहा बेंगलुरु, इकॉनमिक हब बनने के रास्ते पर: रिपोर्ट

भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बेंगलुरु अब दिल्ली और मुंबई को आर्थिक केंद्र की शक्ल में टक्कर देने लगा है। ऐसा दावा है कि अनबॉक्सिंगBLR फाउंडेशन की बेंगलुरु डेटा बुक में। बड़ी संख्या में कंपनियों और नौकरी की तलाश में लोगों के आने के साथ बेंगलुरु की अहमियत बढ़ती जा रही है। ऐसे में रिपोर्ट में शहर की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए डेटा आधारित प्रशासन की जरूरत बताई गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे शहर में आर्थिक वृद्धि के साथ- साथ लाइफस्टाइल से जुड़े आराम हैं और अच्छे मौसम के कारण दूसरे देशों के लिए भी आकर्षण बना हुआ है। फाउंडेशन के चेयरपर्सन प्रशांत प्रकाश का कहना है कि भारत का टेक हब और स्टार्टअप कैपिटल तेजी से बढ़ रहा है। इससे शहर में, अच्छे या बुरे, कई स्तर पर बदलाव आए हैं।

नौकरियों का हब

साल 2014 से 2023 के बीच शहर में 8 करोड़ स्क्वेयर फीट ग्रेड ए ऑफिस स्पेस तैयार हुआ है। इसमें 8 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं जो भारत में दूसरे शहरों से कहीं ज्यादा है। लाइफस्टाइल और कनेक्टिविटी के साथ- साथ शांत मौसम लोगों को अपनी ओर खींचता है। यहां रहने की कीमत भी गुरुग्राम और नवी मुंबई से कम है.

स्टार्टअप के मामले में भी ये कहीं आगे है। पिछले दशक में सालाना औसतन 1400 स्टार्टअप यहां खड़े हुए हैं जो सिर्फ दिल्ली से (2100) पीछे है। स्टार्टअप फंडिंग और यूनिकॉर्न्स की मौजूदगी इसे ऑन्त्रप्रन्योर्स का हब बनाती है।

कनेक्टिविटी बेहतर

बाकी सभी मेट्रो शहरों के मुकाबले यहां पासपोर्ट होल्डर्स ज्यादा हैं जो दुनियाभर से इसकी कनेक्टिविटी की ओर इशारा करता है। वहीं, 2017-18 से 2022-23 के बीच यहां 27 घरेलू हवाई रूट जोड़े गए हैं और पैसेंजर्स के मामले में यह मुंबई के बराबर पहुंच रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी यहां 77,860 इलेक्ट्रिक स्कूटर रजिस्ट्रेशन्स के साथ सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रिक कार के 6,811 रजिस्ट्रेशन्स में दूसरी सबसे ज्यादा है। यहां बैंक सेविंग्स डिपॉजिट जून 2023 में 2.69 ट्रिलियन रुपये पर पहुंच गए थे।

सामने हैं चुनौतियां

इस सबके बावजूद बेंगलुरु को अभी भी टियर 1 मेट्रो सिटी का आधिकारिक स्टेटस नहीं मिला है। इसका असर संसधानों के बंटवारे और नीतियों पर होता है। ट्रैफिक की समस्या यहां सबसे ज्यादा जटिल बनी हुई है। बारिश के वक्त बाढ़ जैसे हालात इन्फ्रास्ट्रक्चर की लचर हालत की ओर इशारा करते हैं। इसलिए जरूरी है कि डेटा पर आधारित समाधान निकाले जाएं।