इन्वेस्टर्स को ना लग जाए चूना, इसलिए SEBI लेकर आया नया UPI पेमेंट सिस्टम, क्या कुछ है खास?

बाजार नियामक Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने बुधवार को कहा कि उसने प्रतिभूति मार्केट के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और पहुंच में सुधार के लिए इन्वेस्टर्स से फंड इकट्ठा करने वाले सभी रजिस्टर्ड मध्यस्थों के लिए एक नई यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। रजिस्टर्ड मध्यस्थों में शेयर ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, डिपॉजिटरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और पोर्टफोलियो मैनेजर शामिल हैं। ये मध्यस्थ मार्केट में निवेशकों और विभिन्न इकाइयों के बीच कड़ी की तरह काम करते हैं।

SEBI प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि यह एकीकृत भुगतान प्रणाली (Unified Payment Interface, UPI) भुगतान व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2025 से एक्टिव हो जाएगी। हाल के सालों में कई गैर-रजिस्टर्ड संस्थाओं ने धोखाधड़ी के जरिए इन्वेस्टर्स को गुमराह किया है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सेबी ने यह कदम उठाया है। फर्जी तरीके से पहचान के इस्तेमाल की समस्या से बचने और इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ाने के लिए बाजार नियामक ने निवेशकों से फंड इकट्ठा करने वाले सभी रजिस्टर्ड बिचौलियों के लिए एक नए यूपीआई एड्रेस स्ट्रक्चर को अनिवार्य कर दिया है।

पांडेय ने कहा, ‘यह इनोवेटिव सिस्टम वेरिफिकेशन और सुरक्षित भुगतान माध्यम देकर प्रतिभूति बाजार के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और पहुंच में महत्वपूर्ण रूप से सुधार करने के लिए तैयार है।’ इन्वेस्टर्स को सशक्त बनाने के लिए बाजार नियामक ‘सेबी चेक’ नाम की एक नई क्षमता विकसित कर रहा है। यह नया साधन क्यूआर कोड स्कैन कर या यूपीआई आईडी दर्ज करके और रजिस्टर्ड मध्यस्थ के अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जैसे बैंक विवरणों की पुष्टि करके यूपीआई पहचान की प्रामाणिकता को वेरिफाई करने में सक्षम करेगा। सेबी ने जनवरी में इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया था। उस पर आए सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।