Himachal Budget 2025: दूध की कीमतों में बढ़ोतरी, पर्यटन पर जोर, ये रहे बजट के अहम ऐलान

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट पर क्या कहा?

राज्य की वित्तीय कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए लगभग 70 प्रतिशत ऋणों का उपयोग पिछले ऋणों और ब्याज भुगतानों को चुकाने में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबकारी नीति में बदलाव के चलते राज्य के रेवेन्यू में 300 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि राजस्व घाटा अनुदान कम करने, जीएसटी मुआवजा रोकने के चलते वित्त वर्ष 2025-26 वित्तीय चुनौतियों से भरा है।

Himachal Pradesh Budget 2025 के अहम ऐलान

• हिमाचल प्रदेश के इस बजट में गाय और भैंस के दूध की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गाय के दूध की कीमत 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध की कीमत 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की।
• प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की एक बड़ी योजना के तहत सरकार वित्त वर्ष 26 में एक लाख और किसानों को टारगेट करेगी। अब तक राज्य में 1.58 लाख किसान प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपना चुके हैं।
• प्राकृतिक खेती के तरीकों से हल्दी की खेती करने वाले किसानों के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम का मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) भी घोषित किया गया है।
• सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के गठन की भी घोषणा की।
• बजट घोषणाओं के मुताबिक 2025-26 में करीब 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। बजट में शिमला रोपवे प्रोजेक्ट शुरू करने का भी प्रावधान किया गया है।
• हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसमें धार्मिक पर्यटन, चाय पर्यटन और इको-फ्रेंडली (Eco) पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, कुछ नए क्षेत्रों को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
• मुख्यमंत्री ने अपने बजट में 100 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 5000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। 'राजीव गांधी वन संरक्षण योजना' के तहत ‘महिला मंडल’ और ‘युवक मंडल’ समूहों को जंगलों के संरक्षण का काम सौंपा जाएगा।
• इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये करने की घोषणा की है।