GST rate cut: 5 और 18% के दो-स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर को मिल गई मंजूरी, क्या है इसका मतलब, कैसे करेगा यह काम?

GST rate cut: Goods and Services Tax (GST) यानी कि माल एवं सेवा कर को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है। बुधवार रात को जीएसटी काउंसिल ने लोगों को राहत देते हुए माल एवं सेवा कर के तहत 5% और 18% की दो-स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी। इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

इसके अलावा, छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी। इसके अलावा, छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18% जीएसटी लगेगा। तिपहिया वाहन पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40% की खास दर से लगेगा। सीतारमण ने कहा, ‘यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।’ तंबाकू प्रोडक्ट्स और सिगरेट को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फैसले का स्वागत किया है।

उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा, ‘अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को फायदा मिलेगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, खास तौर से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।’