'मुनाफाखोरी' के आरोपों की खुली पोल, रूस से तेल खरीद पर भारत को महज 2.5 अरब डॉलर का सालाना लाभ

अमेरिका ने भारत पर यह कहते हुए 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। हालांकि, एक रिसर्च रिपोर्ट के नतीजे इसे अमेरिकी दावे से बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से कम कीमत पर कच्चा तेल आयात करने से भारत को होने वाला सालाना शुद्ध लाभ महज 2.5 अरब डॉलर है। यह पहले जताए गए 10 से 25 अरब डॉलर के अनुमान से बहुत कम है।

लाभ GDP का सिर्फ 0.06 फीसदी

न्यूज एजेंसी PTI ने ब्रोकरेज फर्म CLSA की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा, "रूसी कच्चे तेल के आयात से भारत को होने वाला लाभ मीडिया में बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। हमारे अनुमान के मुताबिक यह लाभ भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का सिर्फ 0.06 फीसदी यानी करीब 2.5 अरब डॉलर है।"

फरवरी, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से तेल आयात तेजी से बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल 54 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात में से 36 फीसदी यानी 18 लाख बैरल प्रतिदिन तेल को रूस से आयात किया। यूक्रेन युद्ध से पहले यह आंकड़ा एक फीसदी से भी कम था।

रूस ने पश्चिमी देशों द्वारा तेल बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अपने तेल पर भारी छूट देना शुरू कर दिया था, जिससे भारत को सस्ते दर पर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुई। हालांकि अमेरिका सहित कुछ देशों ने भारत की आलोचना करते हुए इसे मुनाफाखोरी बताया।

CLSA ने कहा कि रूसी तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल की मूल्य सीमा दिखने में बड़ी रियायत नजर आती है लेकिन वास्तव में बीमा, जहाजरानी एवं पुनर्बीमा जैसी कई पाबंदियों के कारण भारत को यह लाभ काफी कम होता है।

रूसी तेल आयात बंद होने से वैश्विक आपूर्ति होगी बाधित

रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2023-24 में रूसी तेल पर औसत छूट 8.5 डॉलर प्रति बैरल थी जो 2024-25 में घटकर तीन-पांच डॉलर और हाल के महीनों में 1.5 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई है। CLSA ने आगाह किया है कि अगर भारत रूसी तेल आयात बंद करता है, तो इससे वैश्विक आपूर्ति बाधित होगी और कच्चे तेल की कीमत 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जिससे वैश्विक महंगाई बढ़ने की आशंका है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय तेल कंपनियों को रूसी तेल के अधिक आयात के चलते बेहतर गुणवत्ता वाले और महंगे कच्चे तेल का भी मिश्रण करना पड़ता है। इसके कारण औसत आयात मूल्य में कोई स्पष्ट लाभ नहीं दिखता है।

CLSA की रिपोर्ट कहती है कि रूसी तेल आयात न केवल भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि यह वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर भी नियंत्रण बनाए रखने में सहायक है। हालांकि अब यह मुद्दा आर्थिक के साथ राजनीतिक भी बन गया है, जहां भारत अपने व्यापारिक निर्णयों पर स्वतंत्र रुख अपनाए हुए है। अमेरिकी सरकार ने रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखने को लेकर भारतीय उत्पादों के आयात पर शुल्क को 27 अगस्त से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है।