Aadhaar Good Governance Portal: कभी भी, कहीं भी, आधार ऑथेंटिकेशन होगा आसान

अब आधार के फेस ऑथेंटिकेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने आधार गुड गवर्नांस पोर्टल (Aadhaar Good Governance Portal) लॉन्च किया है जिस पर फेस ऑथेंटिकेशन की सर्विस ऐप में ही इंटीग्रेट की जाएगी। निजी इकाइयों के ऐप में ही इसकी सुविधा मिलने से कस्टमर्स के लिए प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा।

‘आधार गुड गवर्नांस’ पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने लॉन्च किया। इस दौरान आधार डिवेलप करने वाले UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार और NIC के महानिदेशक इंद्र पाल सिंह सेठी मौजूद रहे।

गाइड की तरह करेगा काम

आधार गुड गवर्नांस पोर्टल पर कई सारी सेवाएं मिलेंगी। यह यूजर को अच्छी तरह गाइड करेगा। जहां वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, वहां ऐप्लिकेशन के तरीके और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटकॉल उपलब्ध कराएगा।

निजी इकाइयों के कस्टमर ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन की सर्विस को इंटिग्रेट किया जाएगा। इससे वेरिफिकेशन कभी, कहीं भी किया जा सकेगा। कृष्णन ने कहा कि इस मंच की शुरुआत से सुशासन और जीवन की सुगमता के क्षेत्र में और अधिक उपयोग के मामलों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद है।

आसान होंगी सेवाएं

केंद्रीय मंत्रालय ने आधार वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट्स के लिए अप्रूवल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए यह पोर्टल पेश किया है। इसमें निजी संस्थाओं के लिए यूनीक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम तक पहुंच बहाल करने वाले संशोधन का पालन किया जाएगा।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, आधार वेरिफिकेशन का दायरा बढ़ने से जीवन को अधिक आसान बनाने और अपनी पसंद की नई सेवाओं तक बिना किसी परेशानी के ऐक्सेस मिलने की उम्मीद है।

मंत्रालय ने कहा कि नया संशोधन आधार संख्या धारकों को आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, ई-कॉमर्स प्लेयर्स, शैक्षणिक संस्थानों और एग्रीगेटर सेवा प्रदाताओं सहित कई क्षेत्रों से परेशानी-मुक्त सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

इसके अलावा सेवा प्रदाता भी इसे कर्मचारियों की उपस्थिति, ग्राहकों को जोड़ने, ई-केवाईसी सत्यापन, परीक्षा पंजीकरण आदि सहित कई चीजों के लिए मददगार पाएंगे।

बदले गए हैं नियम

बयान में कहा गया है, ‘आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के लिए आधार वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रभावी हो गया है।’

इसके पहले सरकार ने 31 जनवरी को आधार ऐक्ट में संशोधन को अधिसूचित किया था ताकि निजी इकाइयों को भी अपनी सेवाएं देने के लिए आधार वेरिफिकेशन का उपयोग करने की इजाजत मिल सके।