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Atal Canteen: ₹5 की थाली मिटाएगी भूख, 100 'अटल कैंटीन' खोलने को ₹100 करोड़ का ऐलान

Upstox

2 min read | अपडेटेड March 25, 2025, 14:04 IST

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सारांश

Atal Canteens: दिल्ली के बजट में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि शहर में 100 जगहों पर 'अटल कैंटीन' खोले जाएंगे। इसके लिए ₹100 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है। यह ऐलान उस चुनावी वादे को पूरा करने के लिए किया गया है जिसमें कहा गया था कि सिर्फ ₹5 में गरीबों और जरूरतमंदों को भरपेट खाना मिल सकेगा।

बजट 2025-26 पेश करते हुए मुख्यमंत्री-वित्तमंत्री रेखा गुप्ता ने किया 'अटल कैंटीन' खोलने का ऐलान।

बजट 2025-26 पेश करते हुए मुख्यमंत्री-वित्तमंत्री रेखा गुप्ता ने किया 'अटल कैंटीन' खोलने का ऐलान।

Delhi Budget: दिल्ली के लिए वित्त वर्ष 2025-26 का ₹1 लाख करोड़ का बजट मंगलवार को मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गप्ता (Rekha Gupta) ने पेश किया है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ₹28 हजार करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव लाया गया है।

इस बजट में सरकार ने झुग्गी-बस्तियों के विकास के लिए ₹696 करोड़ का प्रस्ताव दिया है। सीएम ने एक बड़ा ऐलान ‘अटल कैंटीन’ (Atal Canteen) से जुड़ा हुआ किया जिसकी काफी चर्चा हो रही है।

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि पूरे शहर में 100 ‘अटल कैंटीन’ स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बजट में ₹100 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया है। ‘अटल कैंटीन’ देश के कई शहरों में मौजूद हैं और बेहद सस्ते दाम पर जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध कराते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इन कैंटीन्स को ‘अटल कैंटीन’ नाम दिया गया है। आमतौर पर झुग्गी बस्तियों जैसे इलाकों के पास होने वाले इन कैंटीन्स में ₹5 तक की कीमत में खाना मिलता है। इसका लक्ष्य है आर्थिक रूप से असमर्थ लोगों का पेट भरना और पोषण पहुंचाना।

दिल्ली में ‘अटल कैंटीन’ स्थापित करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने इसी साल हुए विधानसभा चुनावों से पहले किया था। शहर में करीब 700 छोटी-बड़ी झुग्गियों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। हरियाणा, तमिल नाडु समेत कई राज्यों में इस तरह के कैंटीन चल रहे हैं जहां लोगों के पेट भरे जाते हैं।

महिलाओं को वित्तीय सहायता

इसके अलावा महिलाओं के कल्याण के मकसद से पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 देने के लिए ₹5,100 करोड़ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

यमुना की सफाई के लिए ₹500 करोड़

दिल्ली में यमुना के प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इसकी सफाई के लिए ₹500 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव किया ताकि 40 ‘सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट’ (STP) के विकेंद्रीकरण के माध्यम से केवल उपचारित पानी ही नदी में जाए।

इसके अलावा STP की रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन के लिए ₹500 करोड़ और पुरानी सीवर लाइन को बदलने के लिए ₹250 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।