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8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मियों की सैलरी, पेंशन जैसे बेनिफिट्स को रिव्यू करेगा।
यह किस आधार पर होगा, इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होते हैं।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड ने इस पर दिए हैं ये सुझाव-
1.
50% डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ को बेसिक पे में मिला देना चाहिए।
2.
रेलवे और रक्षा क्षेत्र के कर्मियों के सामने बने खतरों को पहचाना जाए, मिले मदद।
3.
न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 3 नहीं, 5 लोगों के एक परिवार को एक इकाई माना जाए।
4.
डीसेंट ऐंड डिग्निफाइड लिविंग वेज के लिए मौजूदा हालात, उभरती जरूरतें हों आधार।
5.
पुरानी पेंशन स्कीम वापस आए जिसमें कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था।
6.
ग्रामीण डाक सेवक, निर्वाचन आयोग कर्मी भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हों शामिल।
7.
नॉन-वायेबल पे स्केल को आपस में मिला देना चाहिए।
8.
बच्चों की शिक्षा के अलाउएंस, हॉस्टेल सब्सिडी पोस्ट-ग्रैजुएट, प्रफेशनल कोर्स पर भी हों।
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