8th Pay Commission: क्या महंगाई भत्ता हो जाएगा बेसिक पे के साथ मर्ज, वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब

8th Pay Commission: देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर सरकार ने विराम लगा दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी है। 1 दिसंबर 2025 को दिए गए इस जवाब ने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सरकार ने क्या कहा है।

संसद में क्या पूछा गया सवाल?

लोकसभा में सांसद श्री आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्री से सवाल संख्या 212 के तहत यह पूछा था कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई अधिसूचना (Notification) जारी की है? अगर हां, तो उसका विवरण क्या है? इसके अलावा, उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए तत्काल राहत के तौर पर मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का विचार कर रही है?

जानिए सरकार ने क्या कहा?

इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ शब्दों में "हां" कहा। उन्होंने लिखित जवाब में बताया, "जी हां, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को संकल्प (Resolution) अधिसूचित कर दिया है।" मंत्री ने जवाब के साथ नोटिफिकेशन की कॉपी भी संलग्न की है। इसका मतलब है कि नए वेतन आयोग की गाड़ी अब पटरी पर दौड़ने लगी है और जल्द ही यह अपनी सिफारिशें तैयार करना शुरू करेगा, जिसके आधार पर भविष्य में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बंपर बढोतरी होगी।

क्या डीए बेसिक सैलरी में जुड़ेगा?

सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 30 सालों में महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो क्या सरकार डीए को बेसिक पे में मर्ज करेगी? इस पर सरकार ने नकारात्मक जवाब दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, "मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन (Basic Pay) के साथ मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।"

सरकार ने अपने जवाब में समझाया कि महंगाई की वजह से जीवन यापन की लागत में होने वाली बढोतरी को एडजस्ट करने और बेसिक पे की वैल्यू को कम होने से बचाने के लिए ही डीए और डीआर दिया जाता है। इसे हर 6 महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर संशोधित किया जाता है, जो श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। यानी, फिलहाल डीए मर्ज नहीं होगा, बल्कि पुरानी व्यवस्था के तहत ही महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा।

कर्मचारियों के लिए क्या हैं इसके मायने?

8वें वेतन आयोग का गठन होना बहुत बड़ी खबर है। आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है जो कर्मचारियों की सैलरी के स्ट्रक्चर को बदलता है। 7वें वेतन आयोग के बाद से ही 8वें आयोग की मांग हो रही थी। अब जब सरकार ने 3 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन की बात स्वीकार कर ली है, तो यह तय है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि, डीए मर्ज न होने की खबर थोड़ी निराशाजनक हो सकती है, लेकिन आयोग का गठन अपने आप में एक बड़ी जीत है।