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1 जनवरी 2016 से लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव किया। जानिए इसकी खास बातें।
7वें वेतन आयोग ने सबसे कम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीना कर दिया। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा हुआ।
केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों का अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया। यह पहले से काफी ज्यादा है।
पुराना पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम हटाकर नया Pay Matrix सिस्टम लागू किया गया, जिससे वेतन तय करना आसान हो गया।
महंगाई भत्ता अब हर 6 महीने में बदला जाता है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई का असर कम महसूस हो।
फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया है, यानी पुराने वेतन को 2.57 से गुणा कर नया वेतन तय होता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन सुविधाओं को भी बेहतर बनाया गया, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
सबसे कम और सबसे ज्यादा वेतन के बीच का अनुपात 12.5 रखा गया है। मतलब सचिव का वेतन, सबसे कम वेतन से 12.5 गुना है।
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